बंद पड़ी 91 टेनरियों को खोलने का आदेश

गौरतलब है कि फरवरी में एनजीटी ने प्रदूषण को लेकर जाजमऊ की 98 टेनरियों को बंद करने के आदेश दिए थे। विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन भी किया गया। परेशान टेनरी मालिकों और एसोसिएशन ने इसकी गुहार मुख्यमंत्री से लगाई थी। एनजीटी में 19 मई को हुई टेनरियों की सुनवाई में मानक पूरे करने वाली सात टेनरियों को खोलने के आदेश दिए गए। जबकि बाकी 91 टेनरियों के लिए 26 मई की तारीख तय की गई थी। मंगलवार को एडवोकेट जनरल विजय बहादुर राज्य सरकार की ओर से बंद 91 टेनरियों को खोले जाने और जाजमऊ ट्रीटमेंट प्लांट के मॉर्डनाइजेशन का लॉग व शॉर्ट टर्म प्रारूप लेकर एनजीटी के सामने पेश हुए। वहीं मौके पर टेनरी मालिकों की ओर से एनजीटी को यह आश्वासन दिया गया कि वे मानक के अनुसार काम करेंगे।
मौके पर मौजूद ऑल ओवर इंडिया इंवायरमेंटल सस्टेनबिलटी कमेटी फॉर टेनरीज के एक्जीक्यूटिव मेंबर असद कमाल और लेदर काउंसिल के बोर्ड मेंबर जावेद इकबाल ने बताया कि एनजीटी ने इसे मानते हुए फिलहाल सभी बंद टेनरियों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। आदेश के साथ ही टेनरियों को उनकी मशीनरी, प्लांट और मानक के जरूरी उपकरण लगा कर व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए गए। मौके पर अब्दुल कुद्दूस हादी और परवेज अंसारी समेत लेदर इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग मौजूद रहे।

प्लान पर 800 करोड़ खर्च करेगी सरकार
इस फैसले में राज्य सरकार ने एनजीटी को लिख कर दिया है कि टेनरियों के अपग्रेडेशन और मॉर्डनाइजेशन के लिए सरकार शॉर्ट टर्म, लॉग टर्म प्लान के लिए 500 से 800 करोड़ खर्च करेगी। जाजमऊ में जल संस्थान के ट्रीटमेंट प्लांट में फिलहाल 26 एमएलडी की क्षमता है। सरकार दो नए प्लांट पर काम करेगी। नए प्लांट की डीपीआर तैयार करने के लिए नौ करोड़ खर्च किए जा रहे हैं।