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सपा विधायक का यहां है नया ठिकाना: इरफान की जेल बदली, सोलंकी के शहर से दूर रहने से बदल सकते हैं समीकरण
Wed, 21 Dec 2022 10:21 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
अमर उजाला नेटवर्क, कानपुर
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 21 Dec 2022 10:21 AM IST
सार
इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से तीन बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। मोदी की लहर में भी सपा ने यहां से जीत हासिल किया। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आने वाले चुनाव के परिणाम भी दूसरे होंगे। दरअसल मुस्लिम मतदाताओं के बीच इरफान सोलंकी ने अपनी अलग रणनीति बनाई हुई है।
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इरफान सोलंकी।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
आगजनी सहित कई मामलों में जेल में बंद चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी को अब यहां से पूर्वांचल की जेल महाराजगंज में भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसे में उनकी गैर मौजूदगी से सपा की स्थानीय राजनीति के समीकरण बदल सकते हैं। खासकर मुस्लिम राजनीति की गणित गड़बड़ा सकती है।
इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से तीन बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। मोदी की लहर में भी सपा ने यहां से जीत हासिल की। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आने वाले चुनाव के परिणाम भी दूसरे होंगे। दरअसल मुस्लिम मतदाताओं के बीच इरफान सोलंकी ने अपनी अलग रणनीति बनाई हुई है।
यह इस वजह से भी कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला करने के लिए पार्टी ने इरफान को ही अधिकृत किया है।
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इसी वजह से तीन दिन पहले पार्टी का एक दल उनसे जेल में भी मिला था। अब यहां से दूर रहने पर विधायक का राजनीति गतिविधियों में सीधे दखल कम होने की वजह से असर पड़ सकता है। इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को हो सकता है।
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इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी से तीन बार से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। मोदी की लहर में भी सपा ने यहां से जीत हासिल की। ऐसे में कहा जा रहा है कि अब आने वाले चुनाव के परिणाम भी दूसरे होंगे। दरअसल मुस्लिम मतदाताओं के बीच इरफान सोलंकी ने अपनी अलग रणनीति बनाई हुई है।
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यह इस वजह से भी कहा जा सकता है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के वार्डों में प्रत्याशी कौन होगा, इसका फैसला करने के लिए पार्टी ने इरफान को ही अधिकृत किया है।
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इसी वजह से तीन दिन पहले पार्टी का एक दल उनसे जेल में भी मिला था। अब यहां से दूर रहने पर विधायक का राजनीति गतिविधियों में सीधे दखल कम होने की वजह से असर पड़ सकता है। इसका फायदा दूसरे राजनीतिक दलों को हो सकता है।