कानपुर: लापरवाह अफसर तीन महीने में नहीं जुड़वा पाए प्लांट की बिजली, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था फेल

कूड़ाघरों से खुले में कूड़ा ले जाना भी बंद नहीं हुआ और न ही आधुनिक कूड़ाघरों में क्षमता के अनुरूप कार्य हो रहा है। घोर लापरवाही की वजह से ही बुधवार को एनजीटी की तरफ से गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं अनुश्रवण समिति ने नगर निगम, यूपीपीसीबी, आईएलएफएस और एमपीसीसी पर क्रमश: 15 करोड़, दो करोड़, दो करोड़ और पांच करोड़ रुपये हर्जाना लगाने की संस्तुति की है।

एनजीटी गत वर्ष से शतप्रतिशत कूड़े के समुचित निस्तारण के निर्देश दे रहा है, पर नगर निगम और पनकी भऊ सिंह स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट संचालित कर रही आईएलएफएस कंपनी की लापरवाही से रोज करीब 350 मीट्रिक टन कूड़े से ही जैविक खाद बन पा रही है। प्लांट में रोज 1000-1100 मीट्रिक टन कूड़ा पहुंच रहा है।