सभी वार्डों में मई में ल­गेंगे चार-चार हैंडपंप

नगर निगम मुख्यालय के समिति कक्ष में कार्यकारिणी की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई, पर कोरम अधूरा होने के कारण महापौर ने आधे घंटे के लिए बैठक स्थगित कर दी। दोबारा बैठक शुरू होते ही चालू वित्तीय वर्ष का 18.45 अरब रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया। वित्त अधिकारी ने बताया कि इस बार 14 वें वित्त आयोग से 300 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। इससे विकास कार्य होंगे। सपा पार्षद नवीन पंडित ने कहा कि शहर पेयजल संकट से जूझ रहा है, फिर भी बजट में हैंडपंपों के लिए धन का प्रावधान नहीं है। समिति के अन्य सदस्यों ने भी पेयजल संकट, जलकल विभाग और जल निगम की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाया। मई, जून में पेयजल संकट बढ़ने की आशंका जताई। महापौर ने 14 वें वित्त आयोग के  धन से सभी 110  वार्डों में चार - चार हैंडपंप पंप लगवाने का फैसला करते हुए बजट पास कराया। इसमें हर वार्ड में दो - दो हैंडपंप पिछले साल के भी शामिल हैं, जो नहीं लगे। कार्यवाहक नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने बताया कि इस मौसम में जनता को इन हैंडपंपों से पानी मिलने लगेगा। 

‘अच्छे दिन की आस में, जनता मर रही प्यास में’
नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक के दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने समिति कक्ष के बाहर प्रदर्शन किया। वे ‘अच्छे दिन की आस में, जनता मर रही प्यास में’ नारा लगा रहे थे। समिति कक्ष में घुसने की कोशिश असफल रहने पर धरना भी दिया। वे पेयजल किल्लत दूर करने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्षद दल के नेता अशोक तिवारी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कमल शुक्ल बेबी, नीलम चौरसिया, नमिता कनौजिया, जरीना खातून, आमोद त्रिपाठी, विप्लव भट्टाचार्य, पूर्व पार्षद देवेंद्र सब्बरवाल के साथ ही सपा पार्षद राकेश साहू, आलोक दुबे शामिल रहे।

पार्षद ने किया कार्यकारिणी का बहिष्कार
कार्यकारिणी समिति की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले भाजपा पार्षद महेंद्र शुक्ला ने बुधवार को बैठक का बहिष्कार किया। शाम को जलकल विभाग मुख्यालय में धरना दिया। सीसामऊ क्षेत्र की पानी, सीवर समस्या को लेकर जलकल विभाग के जीएम से उनकी कहासुनी भी हुई। महेंद्र ने पिछले महीने इस्तीफा दिया था, जो स्वीकार नहीं हुआ है। उन्होंने विकास कार्य और समस्याएं दूर न होने का आरोप लगाते हुए समिति के औचित्य पर ही प्रश्न चिह्न लगाया। 

महापौर की चिंता और बढ़ेगा जल संकट
बोले, ऊपर से पानी छोड़ने के लिए राज्य सरकार करे हस्तक्षेप
महापौर जगतवीर सिंह द्रोण ने बुधवार को कहा कि गंगा के गिरते जलस्तर पर राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि ऊपर (टिहरी डैम) से और पानी छोड़ा जाए। नगर निगम कार्यकारिणी ने जलकल विभाग के खाली पदों को भर्ती करने के लिए प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भेजने का फैसला लिया है। नगर निगम मुख्यालय के समिति कक्ष में कार्यकारिणी समिति की बैठक के बाद महापौर ने गंगा के  जलस्तर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। कहा कि जून तक संकट बढ़ने की आशंका है।