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कानपुर: आईजीआरएस में खराब रैंकिंग पर 25 विभागों को नोटिस, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
Thu, 19 Nov 2026 10:37 PM IST
Shikha Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Thu, 19 Nov 2026 10:37 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
आईजीआरएस में लगातार खराब रैंकिंग आने पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ सिंह ने गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में समीक्षा बैठक कर करीब 25 विभागों की खराब प्रगति पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित विभागों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। एडीएम सिटी ने स्पष्ट कहा कि शिकायत निस्तारण के नाम पर केवल आख्या अपलोड कर खानापूर्ति बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान करना होगा। इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग के अधिकारी की होगी।
बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, केस्को और समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों की विभागवार समीक्षा की गई। डिफॉल्टर और सी श्रेणी के मामलों के साथ शिकायतकर्ताओं का फीडबैक और कॉलिंग प्रतिशत भी जांचा गया। उन्होंने कहा कि निस्तारण आख्या तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। आईजीआरएस की जिम्मेदारी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर पर न छोड़ें। अधिकारियों को फीडबैक 60 प्रतिशत से अधिक और कॉलिंग 80 प्रतिशत से अधिक रखने का लक्ष्य दिया गया। डिफॉल्टर और सी श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, डिप्टी कलेक्टर शिखा शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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बैठक में नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, केस्को और समाज कल्याण समेत विभिन्न विभागों की विभागवार समीक्षा की गई। डिफॉल्टर और सी श्रेणी के मामलों के साथ शिकायतकर्ताओं का फीडबैक और कॉलिंग प्रतिशत भी जांचा गया। उन्होंने कहा कि निस्तारण आख्या तथ्यपरक और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। आईजीआरएस की जिम्मेदारी केवल कंप्यूटर ऑपरेटर पर न छोड़ें। अधिकारियों को फीडबैक 60 प्रतिशत से अधिक और कॉलिंग 80 प्रतिशत से अधिक रखने का लक्ष्य दिया गया। डिफॉल्टर और सी श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश भी दिए। बैठक में जॉइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, डिप्टी कलेक्टर शिखा शुक्ला समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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