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पहली बार पीएम के सामने उठा मंधना रेल लाइन शिफ्टिंग का मुद्दा, सांसद पचौरी ने पीएम मोदी से की मुलाकात
Sat, 07 Aug 2021 05:46 AM IST
प्रभापुंज मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Sat, 07 Aug 2021 05:46 AM IST
सार
सांसद पचौरी ने प्रधानमंत्री को बताया कि व्यापारी और शहरवासी 16 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
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पीएम मोदी (फाइल फोटो)
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
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कानपुर में जाम की जड़ बनी अनवरगंज-मंधना रेल लाइन की शिफ्टिंग की मांग पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची है। शुक्रवार को लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान सांसद सत्यदेव पचौरी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में पत्र सौंपा।
साथ ही इस रेल लाइन की वजह से दिनभर लगने वाले जाम से शहरवासियों को हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया। सांसद पचौरी ने प्रधानमंत्री को बताया कि व्यापारी और शहरवासी 16 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
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साथ ही इस रेल लाइन की वजह से दिनभर लगने वाले जाम से शहरवासियों को हो रही समस्याओं से भी अवगत कराया। सांसद पचौरी ने प्रधानमंत्री को बताया कि व्यापारी और शहरवासी 16 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन को हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।
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इस संबंध में पूर्व में विभागीय मंत्रियों समेत अफसरों को भी अवगत कराया जा चुका है। बताया कि जीटी रोड से सटी इस रेल लाइन पर शहर में 13 रेलवे क्रॉसिंग हैं, जिन्हें ट्रेनों की आवाजाही ज्यादा होने के चलते काफी देर तक बंद करना पड़ता है। इससे लंबा जाम लगता है।
इसका खामियाजा शहरवासियों और क्रॉसिंगों के आसपास के बाजारों को भुगतना पड़ रहा है। लोग जाम में फंसकर परेशान होते हैं तो व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। सांसद ने प्रधानमंत्री के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि रेल लाइन शिफ्ट न हो पाने की स्थिति में सभी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के बारे में विचार किया जाए।
साथ ही सांसद ने बीआईसी की लाल इमली मिल के 650 कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्ता और ग्रेच्युटी भुगतान कराए जाने की मांग रखी। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दोनों प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है।
इसका खामियाजा शहरवासियों और क्रॉसिंगों के आसपास के बाजारों को भुगतना पड़ रहा है। लोग जाम में फंसकर परेशान होते हैं तो व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है। सांसद ने प्रधानमंत्री के सामने यह भी प्रस्ताव रखा कि रेल लाइन शिफ्ट न हो पाने की स्थिति में सभी क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण के बारे में विचार किया जाए।
साथ ही सांसद ने बीआईसी की लाल इमली मिल के 650 कर्मचारियों के बकाया वेतन, भत्ता और ग्रेच्युटी भुगतान कराए जाने की मांग रखी। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री ने दोनों प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया है।
