जाम और सड़क पर अफसर कड़क
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शहर के विकास में आने वाली छोटी-छोटी रुकावटों को गुरुवार को डीएम ने तत्काल निपटाने का निर्देश दिया। ‘अमर उजाला’ के अभियान के बाद सड़क निर्माण और जाम को प्राथमिकता से लेते हुए डीएम ने इनके लिए विशेष निर्देश जारी किए। एसएसपी शलभ माथुर की मौजूदगी वाली मीटिंग में कहा गया कि जल निगम खुदाई करे तो तत्काल सड़क बना दे।
सड़क बनाने के लिए बजट का आवंटन कर दे। घटिया सड़क निर्माण पर जवाबदेही हो। जाम वाली जगहों पर पुलिस की तैनाती जरूर की जाए। यह व्यवस्था एसपी ट्रैफिक को सुनिश्चित करनी है। न कर पाए तो जवाबदेही होगी। पाइप लाइन डालने के लिए मेघदूत टाकीज और परेड के आसपास खुदाई की तत्काल अनुमति दी गई।
साथ ही कहा गया कि समय से काम कराके सड़क बनवाई जाए। वर्ना जल निगम के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुदाई स्थल पर पुलिस की तैनाती भी रहेगी, ताकि जाम न लगे।
कलेक्ट्रेट हाल सभागार में करीब चार घंटे तक चली समीक्षा बैठक में कई मामलों का निपटारा मौके पर किया गया। सिंचाई विभाग की एनओसी के चक्कर में लटकी निराला नगर की सड़क को तत्काल बनाने का आदेश हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि एनओसी बाद में ली जाएगी। 25 जनवरी से पहले सड़क बनाकर दी जाए।
दीप टाकीज से चार बंगलिया तक का काम भी जल्द पूरा कराने को कहा गया। गोविंदपुरी समानांतर पुल के निर्माण में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को कड़ा पत्र लिखा। गंगा चौकी पुल निर्माण में आने वाली बाधा दूर कराने के लिए कैंट बोर्ड से बात की गई।
डीएफओ से बात करके पेड़ कटवाने का सर्कुलर जारी कराया गया। कहा गया कि जहां भी जरूरत पड़ेगी, वहां मजिस्ट्रेट, पुलिस की ड्यूटी लगाई जाएगी। केडीए की कुछ जमीन उसके नाम करने का आदेश भी जारी किया। केडीए, नगर निगम, पीडब्लूडी, सेतु निगम, केस्को, जल निगम और जल संस्थान की योजनाओं की समीक्षा भी की।
ट्रैफिक की कमान आईजी ने संभाली
कानपुर। ‘अमर उजाला’ के लगातार अभियान के बाद अब शहर में जाम का काम तमाम करने की कमान आईजी ने संभाली है। ट्रैफिक सुधारने के लिए गुरुवार को आईजी जोन आशुतोष पांडे ने ‘एक नंबर भरोसे का’ के फेसबुक पेज के माध्यम से शहर वासियों से 15 ऐसे स्थान बताने को कहा है जहां सबसे ज्यादा जाम लगता है।
आईजी ने बताया कि गुरुवार को शुरू किए गए इस अभियान में लोगों के सुझाव आने शुरू हो गए हैं। शहरवासी फेसबुक पेज पर जाम की फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं। फेसबुक से मिले सुझावों को इकट्ठा कर शुक्रवार को पुलिस, प्रशासन, नगर निगम, केडीए के अधिकारियों के साथ बैठक होगी।
इसमें एसएसपी, एडीएम सिटी, सभी एसपी, नगर निगम, केडीए के अधिकारियों के साथ साथ सिविल डिफेंस और एसपीओ भी मौजूद रहेंगे। अतिक्रमण पर भी सख्ती की जाएगी। जिम्मेदार लोगों पर उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम ,1973 की धारा 26 घ के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, जिसे अतिक्रमण रोकने की जिम्मेदारी दी गई है और वह अपनी जिम्मेदारी को नही निभा रहा तो उसे एक महीने तक की कैद या दस हजार तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।
लोग आईजी की हेल्पलाइन के फेसबुक पेज 1number फेसबुक (www.facebook.com/1numberbharosa) पर पोस्ट करें।
