बीआईसी की लचर पैरवी की खुल रही पोल, 4 करोड़ का लोन और 34 करोड़ की चल संपत्तियां दांव पर

एल्गिन मिल नंबर एक, दो और कानपुर टेक्सटाइल को चलाने के लिए 1984 में तत्कालीन बीआईसी प्रबंधन ने आईसीआईसीआई बैंक से 40 लाख आईडीबीआई बैंक से एक करोड़ 40 लाख, आईएफसीआई बैंक से 40 लाख और आईआईबीआई से एक करोड़ 50 लाख समेत 4 करोड़ 40 लाख का लोन लिया था। शुरुआत में बैंकों को लोन चुकाने की किस्त दी गईं लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया।

 

2004-05 में तत्कालीन सरकार के हस्तक्षेप के बाद बैंकों और प्रबंधन के बीच मूलधन अदायगी को लेकर समझौता हुआ था। लेकिन बाद में सरकार बदलने पर मामला ठंडा पड़ गया। 2007 में एक बार फिर समझौता हुआ। लेकिन अफसरों की लापरवाही से बात फिर आगे नहीं बढ़ी। इसके बाद बैंकों ने लोन वसूली की जिम्मेदारी कोटक महिंद्रा को सौंप दी। बैंक ने लोन वसूली के प्रयास किए लेकिन बात नहीं बनी तो बैंक की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

 

बाद में कोर्ट ने मिल की संपत्तियों का आंकलन करने के लिए लिक्विडेटर तैनात कर दिया था। बीआईसी के सूत्रों ने बताया कि 2013 में बीआईसी की ओर से 1 करोड़ 92 लाख रुपये लोन चुकाने के लिए दिए गए थे। इसके बाद से लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। लचर पैरवी का ही परिणाम है कि कानपुर टेक्सटाइल की प्लांट, मशीनरी और फिक्सचर की नीलामी की जा रही है।