Kanpur Court News: बार पदाधिकारियों के डिबार आदेश पर लगी रोक, अभद्रता पर पूर्व अध्यक्ष से मांगा जवाब
Kanpur News: उपाध्यक्ष जय नारायण पांडे ने 30 जुलाई को ही एकपक्षीय आदेश को जारी न करने और फाइल खोजने के निर्देश दे दिए थे। आदेश निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर दिया गया था।
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Add as a preferredकानपुर में यूपी बार कौंसिल की अनुशासन समिति द्वारा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी, महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव व मंत्री अजय प्रताप सिंह चौहान को डिबार करने के 13 जुलाई के आदेश पर रोक लगा दी गई है। तीनों की ओर से समिति के सामने हाजिर होकर एकपक्षीय आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। बार एसोसिएशन के रामनाथ सेठ हॉल में पत्रकार वार्ता के दौरान अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी व महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बार एसोसिएशन में कनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य रहीं अंजू सिंह ने अनुशासन समिति में शिकायत दर्ज कराई थी।
जिला जज के खिलाफ आंदोलन के चलते वह लोग अपना पक्ष रखने नहीं पहुंच सके थे। बाद में जब बार कौंसिल गए, तो संबंधित फाइल ही नहीं मिली। उपाध्यक्ष जय नारायण पांडे ने 30 जुलाई को ही एकपक्षीय आदेश को जारी न करने और फाइल खोजने के निर्देश दे दिए थे। आदेश निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर दिया गया था।
अभद्रता पर पूर्व अध्यक्ष से मांगा जवाब
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र वाजपेई, अंजू सिंह व अन्य अधिवक्ता बुधवार शाम बार एसोसिएशन कार्यालय पहुंचे थे और कंप्यूटर ऑपरेटर को बार कौंसिल के आदेश की प्रति रिसीव करने को कहा था। ऑपरेटर ने पत्र एल्डर्स कमेटी के नाम होने के कारण कार्यवाहक चेयरमैन को देने की बात कही और पत्र लेने से इनकार कर दिया था।
संस्था करेगी अनुशासनात्मक कार्रवाई
इस पर ऑपरेटर से अभद्रता की गई थी। अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ऑपरेटर ने भी लिखित शिकायत की है। सुरेंद्र बाजपेई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उचित जवाब न मिलने पर संस्था अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। यूपी बार कौंसिल को भी कार्रवाई के लिए कहा जाएगा।
वकीलों के बस्ते हटाने के विरोध में दिया ज्ञापन
बिल्हौर ग्राम न्यायालय के सामने कुछ अधिवक्ताओं ने कुर्सी-मेज डालकर बस्ते बना लिए थे। बिना किसी नोटिस या सूचना के प्रशासन द्वारा इन बस्तों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके विरोध में लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पं. रवींद्र शर्मा व बिल्हौर के अधिवक्ता सतीश पाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा।
वकीलों के बैठने की व्यवस्था करने की मांग
एडीएम एफआर से भी मिलकर समस्या बताई। न्यायालय के आसपास खाली पड़ी जमीन पर वकीलों के बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में अशोक श्रीवास्तव, पवन अवस्थी, सोनल पाठक, अजय कुमार, नीरज सैनी, संजीव कपूर, शिवम गंगवार, इंद्रेश मिश्रा, गुलजार, अब्बास आदि रहे।
