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सपा-बसपा सरकारों की 11 योजनाएं जांच के घेरे में, अनुसचिव ने मंडलायुक्त को भेजा पत्र, मचा हड़कंप
यूपी डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Updated Tue, 11 Sep 2018 07:47 AM IST
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यूपी के कन्नौज जिले में सपा और बसपा सरकार के कार्यकाल की 11 योजनाएं जांच के घेरे में आई हैं। विधानसभा की पंचायतीराज समिति को इन योजनओं की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति के अनुसचिव ने कानपुर मंडल आयुक्त को इस आशय पर का पत्र जारी करके जानकारी भी उपलब्ध करा दी है। आयुक्त ने डीएम और सीडीओ को पत्र जारी करके इसकी सूचना दी है। इसके बाद सीडीओ स्तर से सात विभागों से विभिन्न बिंदुओं पर रिपोर्ट तलब की गई है। जांच बैठने की जानकारी पर कई पूर्व और वर्तमान अधिकारियों में हड़कंप मचा है।
समिति ने डा. राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बहुद्देशीय पंचायत भवन, भारत निर्माण सेवा केंद्रों के निर्माण की योजना, भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना, जनेश्वर मिश्र सड़क ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा आदि के तहत 2010 से 2018 तक जनपद में कराए कामों की जांच का निर्णय लिया है।
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समिति ने डा. राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, निर्मल भारत अभियान, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, बहुद्देशीय पंचायत भवन, भारत निर्माण सेवा केंद्रों के निर्माण की योजना, भूख मुक्ति व जीवन रक्षा गारंटी योजना, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना, जनेश्वर मिश्र सड़क ग्राम योजना, इंदिरा आवास योजना, मनरेगा आदि के तहत 2010 से 2018 तक जनपद में कराए कामों की जांच का निर्णय लिया है।
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पूर्व में तैनात रहे अधिकारी भी लेपेट में आ सकते हैं
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इन योजनाओं को खासतौर पर राज्य वित्त और 13वें वित्त आयोग से कितनी धनराशि जारी की गई और कितनी खर्च हुई, इसका ब्यौरा मांगा गया है। सूत्रों की माने तो इन योजनाओं के तहत पूर्व में हुए करोड़ों के विकास कार्य ऐसे भी रहे, जिन पर जमकर बजट को हिल्ले लगाया गया। जांच में पूर्व में तैनात रहे अधिकारी भी लेपेट में आ सकते हैं।
मुख्य विकास अधिकारी एसके सिंह ने समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग, अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विकास विभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त मनरेगा, उप निदेशक निर्माण मंडी फर्रुखाबाद को पत्र जारी कर वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक राज्य वित्त आयोग व 13वें वित्त आयोग में अनुदान एवं उपभोग की गई धनराशि का विवरण व कराए गए विकास कार्यों की वर्षवार सूची उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।
मुख्य विकास अधिकारी एसके सिंह ने समस्त खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज विभाग, अधिशाषी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विकास विभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, परियोजना निदेशक डीआरडीए, उपायुक्त मनरेगा, उप निदेशक निर्माण मंडी फर्रुखाबाद को पत्र जारी कर वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक राज्य वित्त आयोग व 13वें वित्त आयोग में अनुदान एवं उपभोग की गई धनराशि का विवरण व कराए गए विकास कार्यों की वर्षवार सूची उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं।
13 की शाम को आ जाएगी 20 सदस्यीय कमेटी
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विधानसभा की 20 सदस्यीय पंचायतीराज समिति 13 सितंबर को जिले में आ जाएगी। समिति के अनुसचिव इस्लाम सिद्दकी ने कानपुर मंडल के आयुक्त को पत्र जारी करके इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी है। अनुसचिव ने कमेटी के ठहरने, भोजन आदि व्यवस्थाएं कराने के लिए कहा है। कमेटी 14 सितंबर को कराए गए विकास कार्यों की स्थलीय जांच भी करेगी। माना जा रहा है कि जांच अगर सही दिशा में हुई तो बड़ा खुलासा हो सकता है और कई अधिकारी जांच के घेरे में आ सकते हैं।
कानपुर और आगरा मंडल के जिले में होगी जांच
विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने कानपुर और आगरा मंडल के जिलों में इन योजनाओं के तहत हुए कामों को जांच के घेरे में लिया है। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद जिले आते हैं।
कानपुर और आगरा मंडल के जिले में होगी जांच
विधानसभा की पंचायतीराज समिति ने कानपुर और आगरा मंडल के जिलों में इन योजनाओं के तहत हुए कामों को जांच के घेरे में लिया है। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया, इटावा और फर्रुखाबाद जिले आते हैं।
