‘जनसंख्या नियंत्रण पर बने कड़ा कानून’

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 18 माह से भारत की संसद को गिरवी रखने का कार्य किया है। विकास के मुद्दों को लेकर बहस होनी चाहिए थी, लेकिन राज्यसभा में बहुमत के आधार पर सदन को चलने नहीं दिया।


जिस कारण जीएसटी सहित कई बिल पास नहीं हो सके। विपक्ष को बहस करनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर, चित्रकूट, मुजफ्फरनगर को लेकर अल्पसंख्यक की परिभाषा को परिभाषित किए जाने की जरूरत है।


फोर लेन की मंजूरी मिलने के बाद उसके निर्माण में पांच से छह वर्ष गुजर जाते हैं, तब तक जनसंख्या की बढ़ोत्तरी को देखते हुए आठ लेन की आवश्यकता हो जाती है। इसी तरह देश में हर समुदाय के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून होना चाहिए।


उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चल रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ईपीएफ नंबर शुरू किया गया है। 27 हजार करोड़ रुपया श्रमिकों का फंसा हुआ था, जिसे उन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है।


उद्यमियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले तमाम दिक्कते होती थी। अब वह नेट के माध्यम से स्वयं ही रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। इस दौरान प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अर्चना पांडेय, पूर्व विधायक कल्यान सिंह, कैलाश राजपूत, जिलाध्यक्ष नरेंद्र राजपूत, जिला मंत्री अशोक सिंह, विवेक शुक्ला, उमाकांत शुक्ला, प्रसून पाठक मौजूद रहे।