Kannauj News: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इत्रनगरी की 63वीं रैंक

खाद्य एवं रसद विभाग को चालू सत्र में 32,500 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन 31 अक्तूबी तक 83 किसानों का पंजीकरण होने के बावजूद धान की खरीद नहीं हुई। किसानों को भुगतान भी शून्य रहा। लक्ष्य के मुकाबले शून्य उपलब्धि पर जिले को 10 में से एक भी अंक नहीं मिला। हालांकि इस परियोजना की रैंकिंग में जिला 71 जिलों में 18वें स्थान पर रहा।
राजस्व विभाग में नामांतरण यानी धारा 34 के मामलों की स्थिति भी चिंताजनक है। एक जनवरी से 31 अक्तूबर तक दर्ज 1,93,565 वादों में से 1,89,487 का निस्तारण हुआ, लेकिन अब भी 4,078 मामले लंबित हैं। इनमें 746 वाद एक से तीन वर्ष और 109 वाद तीन से पांच वर्ष से विचाराधीन हैं। इस मामले में जिले को दो अंक मिले और प्रदेश में 67वीं रैंक हासिल हुई। आबकारी विभाग भी निर्धारित राजस्व लक्ष्य पूरा नहीं कर सका। अक्टूबर तक 281.13 करोड़ रुपये के क्रमिक लक्ष्य के मुकाबले 242.36 करोड़ रुपये ही जुटाए जा सके। उपलब्धि महज 86.21 प्रतिशत रही। इस प्रदर्शन पर विभाग को 10 में से दो अंक मिले।