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वेबिनार में अगरबत्ती को भी एक उत्पाद में लेने की हुई बात
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कन्नौज। भारतीय राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल के 39वें व्यापारी दिवस पर रविवार को हुए दो घंटे के वेबिनार में अगरबत्ती उद्योग को एक उत्पाद की श्रेणी में शामिल कराने का आश्वासन मिला लेकिन जीएसटी व टोल टैक्स पर राहत पर बात नहीं बनीं। मंत्री ने कहाकि जीएसटी और टोल टैक्स जरूरी है।
वेबिनार मेें व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं.श्याम बिहारी मिश्र, राष्ट्रीय राज्यमार्ग व सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नितिन गडगरी, वाणिज्य व रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई। जिले का प्रतिनिधित्व जिलाध्यक्ष रामजी अग्रवाल, युवा जिलाध्यक्ष सौमित्र मिश्र माणिक्य ने किया। व्यापारियों के बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखे। रामजी अग्रवाल ने बताया कि पांच बिंदु पर प्रस्ताव दो दिन पहले ही भेज दिए गए थे। विचार के बाद उन्हें संवाद में रखा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडगरी ने करीब एक घंटे तक संबोधित किया। वेबिनार में यह कहा गया कि जीएसटी को समय-समय पर खुद ही सरकार संशोधित कर रही है। जब हम अच्छी सड़कें दे रहे और आवागमन में ईंधन कम लग रहा तो टोल टैक्स व अन्य कर जरूरी हैं।
सौमित्र मिश्र ने बताया कि एमएसएमई के लोन मिलने में दिक्कत खत्म करने का भरोसा दिया गया। बजट का करीब दस प्रतिशत एमएसएमई को बजट दिया गया है। पिछले अधिवेशन में मंडी शुल्क पर नितिन गड़करी ने दिया अपना आश्वासन पूरा किया। इस बार अगरबत्ती उद्योग को एक उत्पाद में शामिल होने का आश्वासन मिला है। अंत में चाइना के उत्पादों के बहिष्कार का संकल्प दोहराया गया।
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वेबिनार मेें व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पं.श्याम बिहारी मिश्र, राष्ट्रीय राज्यमार्ग व सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री नितिन गडगरी, वाणिज्य व रेलवे मंत्री पीयूष गोयल से चर्चा हुई। जिले का प्रतिनिधित्व जिलाध्यक्ष रामजी अग्रवाल, युवा जिलाध्यक्ष सौमित्र मिश्र माणिक्य ने किया। व्यापारियों के बिंदु राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रखे। रामजी अग्रवाल ने बताया कि पांच बिंदु पर प्रस्ताव दो दिन पहले ही भेज दिए गए थे। विचार के बाद उन्हें संवाद में रखा गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडगरी ने करीब एक घंटे तक संबोधित किया। वेबिनार में यह कहा गया कि जीएसटी को समय-समय पर खुद ही सरकार संशोधित कर रही है। जब हम अच्छी सड़कें दे रहे और आवागमन में ईंधन कम लग रहा तो टोल टैक्स व अन्य कर जरूरी हैं।
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सौमित्र मिश्र ने बताया कि एमएसएमई के लोन मिलने में दिक्कत खत्म करने का भरोसा दिया गया। बजट का करीब दस प्रतिशत एमएसएमई को बजट दिया गया है। पिछले अधिवेशन में मंडी शुल्क पर नितिन गड़करी ने दिया अपना आश्वासन पूरा किया। इस बार अगरबत्ती उद्योग को एक उत्पाद में शामिल होने का आश्वासन मिला है। अंत में चाइना के उत्पादों के बहिष्कार का संकल्प दोहराया गया।
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