दर्जनों विभागों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया

जिले में सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग के दफ्तर व प्राइमरी तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों पर 4,19,77271 रुपया बकाया है। इसी तरह मुख्य मेडिकल आफीसर वीडीएच सीएचसी पर 1,98,240 रुपये, यूपी कृषि निदेशक कन्नौज पर 1,92,792 रुपये, जिला पूर्ति अधिकारी पर 83,387 रुपये, नायब तहसीलदार पर 1,56,977 रुपये, रेलवे स्टेशन जसोदा पर 2,54,353 रुपये, डिस्ट्रिक बोर्ड आफीसर सरायमीरा पर 2,95,940 रुपये, तहसीलदार सदर पर 7,15,147 रुपये, पीएचसी मानीमऊ पर 1,50,976 रुपये, पीएचसी जसपुरापुर सरैंया 1,09,745 रुपये बकाया है।

इसी तरह भूमि संरक्षण अधिकारी रिमझिम बंगला पर 1,53,477 रुपये, रेलवे स्टेशन मानीमऊ पर 3,30,844 रुपये, रेलवे स्टेशन कन्नौज सिटी पर 1,06,360 रुपये, रेलवे स्टेशन खुदलापुर 2,16,904 रुपये, कलेक्शन आफिस सरायमीरा पर 1,13,435 रुपये, वीडीएच हास्पिटल पर 1,12,239 रुपये, यूपीटी पर 3,59,060 रुपये, जेपीएस पर 1,50,608 रुपये, रेलवे स्टेशन कन्नौज पर 21,94,097 रुपये, चीफ मेडिकल आफीसर जसौली पर 12,73,082 रुपये, पोस्टआफिस सरायमीरा पर 2,45,158 रुपये, सचिव मंडी समिति पर 2,14,280 रुपये, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड चौधरियापुर पर 3,37,428 रुपये, पीएचसी सौरिख पर 4,57,266 रुपये, एफएफडीसी पर 3,93,355 रुपये, सीडीओ पर 9,28,198 रुपये, डिस्ट्रिक जेल 23,08,000 रुपये, एसपी कार्यालय पर 28,85,000 रुपये, मेडिकल कालेज 216,00,000 रुपये, डीएम कैंप कार्यालय 32,35,000 रुपये का बिजली बिल बकाया चल रहा है। इसी तरह कई अन्य सरकारी विभाग भी बिजली बिल के बकाएदारों की श्रेणी में शामिल हैं।

अभी केवल एक लाख से ज्यादा के बकाएदारों को नोटिस भेजकर भुगतान जमा करने के लिए कहा गया है। यदि सरकारी विभागों ने 31 मार्च तक भुगतान न जमा किया तो उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मार्च में सरकारी विभागों के पास पर्याप्त बजट रहता है। यदि अफसर रुचि लें तो उपलब्ध बजट से बिजली बिल का भुगतान हो सकता है।
- पी. राम, अधिशासी अभियंता, विद्युत,

चोरी की बिजली से रौशन गांव की गलियां
बिजली विभाग के अफसरों का कहना है कि गांवों की गलियां चोरी की बिजली से रौशन की जा रही हैं। अभी तक एक भी ग्राम प्रधान ने गांव के नाम से बिजली का कनेक्शन नहीं लिया है। इसके बावजूद शाम होते ही गलियों में लाइट जलने लगती हैं। कई ग्राम पंचायतों में तो ये लाइट दिन भर जलती रहती हैं। ग्राम पंचायत में बिजली कनेक्शन कराने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नोटिस भेजी जाएगी। बिजली चोरी करने वालों पर अब शिकंजा कसा जाएगा।

समाधान योजना का एक दिन बचा
एक्सईएन विद्युत पी. राम ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। बकाएदार अपने बिलों का भुगतान करके ब्याज में सौ फीसदी छूट का लाभ उठा लें। इस अवधि के बाद विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तब बकाएदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। साथ ही बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। गांव-गांव कैंप लगाकर कनेक्शन देने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक कनेक्शन नहीं लिए है। वह तत्काल एसडीओ कार्यालय पहुंचकर करा लें।