किसानों के लिए तैयार कर रहे राष्ट्रीय संगठन : योगेंद्र

लोगों का पलायन रोकने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विकास को ग्रामोन्मुखी कर बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होगा। छोटे-छोटे उद्योग धंधों की स्थापना, सिंचाई की व्यवस्था बेहतर कर पलायन रोकना होगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा 22 फसलों का लागत मूल्य तय किया गया है। इसमें आठ ऐसी हैं, जिसमें सरकार द्वारा बताई लागत से कम मूल्य घोषित किया गया है।

उन्होंने सवाल उठाया कि सरकारी कर्मियों का सातवां वेतन आयोग आने वाला है, किसानों का पहला आयोग कब बनेगा। उन्होंने कहा कि वह समाजसेवियों के साथ बुंदेलखंड के 200 गांवों और 28 तहसीलों का दौरा कर लोगों से बातचीत कर सूखे की स्थिति का जायजा लेंगे।

इस दौरान पेयजल संकट, जानवरों के चारे, रोजगार, पलायन, पोषण अथवा खाद्यान्न की स्थिति वैज्ञानिक विधि से पता लगाई जाएगी। यह भी जानने की कोशिश रहेगी कि सरकारों द्वारा दिए जाने वाला राशन, मनरेगा योजना, फसलों का मुआवजा व बीमा का किसानों को क्या लाभ मिल पा रहा है। यह सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने मे अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे।  इससे पूर्व योगेंद्र ने बुंदेलखंड में व्याप्त सूखे की समस्या पर स्थानीय समाज सेवी संगठनों एवं किसान नेताओं के साथ शिवाजी नगर स्थित परमार्थ कम्यूनिटी सेंटर पर बैठक की।

इस दौरान संस्था के प्रमुख संजय सिंह, ध्रुव यादव, विद्या जैन, विजेंद्र प्रताप सिंह, राजेंद्र सिंह भदौरिया, वीर सिंह यादव, सिद्ध गोपाल, सतीश चंद्र, मानवेंद्र सिंह, अरविंद्र कुमार, मुकेश शर्मा, कृ ष्णानंद यादव, बाबूलाल तिवारी, प्रणय श्रीवास्तव, भुवनेश वर्मा, गौरी शंकर विदुआ, महेश वर्मा आदि मौजूद रहे।

वसंत विहार की कोठी लेकर दिखाए सरकार
योगेंद्र यादव ने किसानों के मालिकाना हक से जुड़े एक सवाल पर कहा कि प्रधानमंत्री के घर के सामने बना रेस कोर्स भी किसानों से जबरन अधिग्रहीत की गई भूमि पर है।  जबरन जमीन ले लेना सिर्फ किसानों के साथ हो सकता है। सरकार जबरन दिल्ली के वसंत विहार की कोठी लेकर दिखाए, तब पता चलेगा। गौरतलब है कि दिल्ली के वसंत विहार में रईस और रसूख वालों के बंगले बने हुए हैं।