स्क्रीन पर दिखेगा मनरेगा का काम

केंद्र में बदली सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार की विभिन्न योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन करना शुरू कर दिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में परिवर्तन करते हुए कार्य योजना बनाने का अधिकार प्रधानों से हटा लिया है। प्रधान के स्थान पर अब गठित कमेटी कार्य योजना बनाएगी।

कमेटी में जॉब कार्ड धारक, सोशल ऑडिट टीम के सदस्य, समाज सेवक व सामान्य लोग शामिल रहेंगे। इन लोगों को कार्य योजना बनाने की प्रक्रिया समझाने के लिए सरकार ने डॉक्यूमेंट्री का सहारा लिया है। इसके लिए भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास कारपोरेशन द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी।

डॉक्यूमेंट्री में जहां जॉब कार्ड धारक काम करते दिखाई देंगे, वहीं कलाकार अभिनय करके मनरेगा की कार्य योजना बनाते हुए दिखेंगे। डॉक्यूमेंट्री के लिए मनरेगा के काम व बैठकों की वीडियोग्राफी कराकर भेजने के निर्देश मनरेगा प्रदेश मुख्यालय ने सभी जिलों को दिए हैं।

प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर मनरेगा के तहत हुए कार्यों की कराई गई वीडियोग्राफी से अच्छे विजुअल का चयन कर भेजा जाएगा। डाक्यूमेंट्री बनने से नई टीम को काम समझने में आसानी होगी।
- विकास मिश्रा, उपायुक्त, मनरेगा