साफ होगी तालाबों पर कब्जे की तस्वीर

मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में तालाबों का संरक्षण कर उनके विकास की दिशा में काम किया जा रहा है। अभियान के तहत प्रत्येक जिले से 150 तालाबों की सूची मांगी गई थी।

मांग के सापेक्ष जनपद से मात्र 42 तालाबों की सूची शासन को उपलब्ध कराई गई थी। इस पर रबी गोष्ठी में प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई थी। प्रमुख सचिव की नाराजगी के बाद सीडीओ ने सभी बीडीओ से तालाबों को खोजने के आदेश दिए थे। एक पखवाड़े बाद सीडीओ ने सभी ब्लाकों के टीए को बुलाकर रिपोर्ट ली। उन्होंने बीस और तालाबों के चयन की सूचना सीडीओ को दी।

सीडीओ संजय कुमार ने सभी ब्लाक टीए को निर्देश दिए कि तहसील से डाटा वार तालाबों की सूची लेकर उनकी तलाश करें। सभी तालाबों की स्थिति की अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने स्पष्ट किया जो तालाब मानकों को पूरा करते हों उन्हीं को मुख्यमंत्री जल बचाओ अभियान में शामिल करें तथा अन्य तालाबों की स्थिति की रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध कराएं। उन्होंने दिसंबर तक सर्वे का पूरा न होने पर बीडीओ व टीए का वेतन रोकने की चेतावनी दी है।

सीडीओ के इस आदेश से जिले के उन तालाबों की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, जिन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, या खेती करनी शुरू कर दी है। वहीं जिन तालाबों पर मकान बनाए जा चुके  हैं उनका भी खुलासा हो जाएगा।