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स्ट्रीट वेंडरों को मिलेगा 10 हजार का लोन
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झांसी। लॉकडाउन में काम बंद होने से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को सरकार 10 हजार रुपये का लोन देगी। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास ने डीएम और मंडलायुक्त को पत्र लिखकर नगर निगम और डूडा से वेंडरों की सूची मांगी है। इनको कैपिटल के तौर पर 10 हजार रु पये दिए जाएंगे।
लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसमें छोटे व्यापारियों और वेंडरों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने जिला प्रशासन से छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों की सूची तलब की है। ताकि इनको दस हजार रुपये की मदद की जा सके। यह लोन पूंजी के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि ढकेल वाले फिर से अपना काम शुरू कर सकें। इस योजना का लाभ डिजिटल पेंमेंट के जरिए मिलेगा। वेंडरों को चिह्नित करने के दौरान बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र और केवाईसी का संकलन किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग दीपक कुमार ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिख कर डूडा और नगर निगम के माध्यम से इस योजना के अपेक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा मांगा है। डूडा के जरिए स्ट्रीट वेंडरों का चिह्नित कराने की तैयारी की जा रही है।
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लॉकडाउन में केंद्र सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज दिया गया है। इसमें छोटे व्यापारियों और वेंडरों के लिए पांच हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने जिला प्रशासन से छोटे-मोटे काम करने वाले लोगों की सूची तलब की है। ताकि इनको दस हजार रुपये की मदद की जा सके। यह लोन पूंजी के तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि ढकेल वाले फिर से अपना काम शुरू कर सकें। इस योजना का लाभ डिजिटल पेंमेंट के जरिए मिलेगा। वेंडरों को चिह्नित करने के दौरान बैंक खाता विवरण, पहचान पत्र और केवाईसी का संकलन किया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग दीपक कुमार ने मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को पत्र लिख कर डूडा और नगर निगम के माध्यम से इस योजना के अपेक्षित लाभार्थियों का ब्यौरा मांगा है। डूडा के जरिए स्ट्रीट वेंडरों का चिह्नित कराने की तैयारी की जा रही है।
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