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लोक अदालत में 24 हजार से अधिक वादों का हुआ निस्तारण

Sun, 11 Jul 2021 01:51 AM IST
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 11 Jul 2021 01:51 AM IST
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More than 24 thousand cases settled in Lok Adalat
झांसी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 24 हजार से अधिक वादों का निस्तारण किया गया।
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लोक अदालत का शुभारंभ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष ज्योत्सना शर्मा ने किया। इसके साथ ही न्यायमूर्ति विवेक सिंह ने एडीआर भवन में पौधरोपण भी किया। लोक अदालत में
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इसमें कुल 24,006 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जिसमें 77 वैवाहिक प्रकरण, 34 सिविल वाद व 49 अन्य वाद निस्तारित किए गए। 6,370 आपराधिक वादों का निस्तारण कर 3,18,340 रुपये अर्थदंड के रूप में वसूल किए गए। इस मौके पर जिला न्यायाधीश ज्योत्सना शर्मा द्वारा 04 तथा चंद्रोदय कुमार, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 74 वाद निस्तारित कर 2,11,67,813 रुपये प्रतिकार के रूप में दिलाए गए। लोक अदालत में जयतेंद्र कुमार अपर जनपद न्यायाधीश्, इंदु द्विवेदी विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट, सुयश प्रकाश श्रीवास्तव विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, प्रतीक्षा नागर विशेष न्यायाधीश, विकास नागर अपर जिला ज, विजय कुमार वर्मा प्रथम अपर जिला जज न्यायालय, लाल बहादुर गौड लघुवाद न्यायाधीश, अशोक कुमार यादव तृतीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तारकेश्वरी सिंह सिविल जज सीनियर डिवीज, हितेश अग्रवाल अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेलवे, दिलीप सिंह पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त न्यायालय, सुनील शेखर सिविल जज जूनियर डिवीजन, नूपुर श्रीवास्तव सिविल जज जूनियर डिवीजन मऊरानीपुर, सुशांत बहल सिविल जज जूनियर डिवीजन माेंठ, जीडी गुप्ता विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने भी वादों का निस्तारण किया।
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अधिवक्ता संघ ने सौंपा ज्ञापन
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश कुमार यादव व महामंत्री प्रणय श्रीवास्तव के संयुक्त नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एमएसीटी कोर्ट को कलक्ट्रेट में स्थापित करने, पारिवारिक न्यायालय कक्ष में अधिवक्ताओं के बैठने सहित आठ मांगों से संबंधित पत्रक न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय प्रयागराज विवेक कुमार सिंह को सौंपा। इसके पश्चात अधिवक्ताओं ने न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह का सम्मान किया।
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