नई वस्तुओं को मंडी शुल्क के दायरे में लाने का विरोध

ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश सरकार ने 19 नवंबर से मंडी शुल्क का दायरा बढ़ाकर इसमें अन्य प्रदेशों तथा विदेशों से आयात होने वाली वस्तुओं को भी शामिल कर लिया है। इस संशोधन के अनुसार अब राजमा, सभी प्रकार के खाद्य तेल, काली मिर्च, छुआरा, बादाम, किशमिश, काजू, मशरूम तथा फल के अंतर्गत आने वाली चैरी आदि पर भी मंडी शुल्क देय है। इसी तरह शमन शुल्क बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है। इस प्रकार टैक्स लगने से उक्त वस्तुएं अन्य राज्यों के मुकाबले यूपी में बहुत महंगी हो जाएंगी तथा शमन शुल्क बढ़ने से विभाग में भ्रष्टाचार व व्यापारियों का उत्पीड़न बढ़ेगा।

ज्ञापन में नई वस्तुओं पर लगाए गए मंडी शुल्क को अविलंब वापस लेने व बढ़ाए शमन शुल्क को कम करने की मांग की गई। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष महेश राय, रामतीर्थ सिंघल, प्रमोद अग्रवाल, उमेश गुप्ता, संजीव गुप्ता, बृज बिहारी सोनी, राजेश जैन, तरुण साहू, मुकेश मिश्रा, सुनील अग्रवाल, हरिओम गुप्ता, मुकेश मारवाड़ी, सौरभ मिश्रा, शशांक गुरनानी, प्रेम नारायण अग्रवाल, विकास जैन, नितिन सिंघल, राहुल मिश्रा, संजीव अग्रवाल आदि शामिल रहे। अंत में आभार बृज बिहारी सोनी ने व्यक्त किया।