टैक्स दायरे में आएगा गांव का एक-एक घर

ग्रामीण इलाकों में खेत-खलियानों का विवरण तो खसरा-खतौनी में दर्ज रहता है लेकिन, आबादी के इलाके में बने घरों का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता। इस वजह से गांव में सबसे अधिक विवाद होते हैं। इस वर्ष पंचायती राज दिवस के मौके पर भू-स्वामित्व योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया। इसके जरिए पूरे गांव में आबादी की जमीन की पैमाइश करके वहां निवास करने वालों को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाना है। ग्राम समाज की पंचायत की जमीन चिह्नित करके उसका भी दस्तावेज
बनाए जाएंगे। अफसरों का कहना है इस सर्वे के माध्यम से ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जों की स्थिति साफ हो सकेगी वहीं, आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसकी मदद से ग्रामीण इलाकों में भी हाउसटैक्स लगाए जाने की योजना है हालांकि अभी अफसर इस पर सीधा कुछ कहने से बच रहे लेकिन, दबी जुबान से उन्होंने इसके संकेत दिए हैं। उनका कहना है पहले चरण में ग्राम समाज की जमीन पर हुए अवैध कब्जों को चिह्नित करके उसे खाली कराया जाएगा। हाउसटैक्स लगाने संबंधी
कार्रवाई अगले चरण में पूरी की जाएगी। झांसी के सभी ब्लॉकों में चरणबद्घ तरीके से सर्वे की तैयारी कर ली गई है। मऊरानीपुर एवं बंगरा से इसकी शुरूआत भी की जा रही है। डीपीआरओ जगदीश राम का कहना है कि सर्वे आरंभ कराने के लिए कहा गया है, वह आरंभ कराया गया है। आगे शासन के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्येक घर के स्वामी को मिलेगा स्वामित्व प्रमाण पत्र
भू-स्वामित्व योजना के जरिए गांव के प्रत्येक घर की पैमाइश होगी। उसका कुल रकबा का प्रमाण पत्र घर के मुखिया के नाम से जारी किया जाएगा। भविष्य में विवाद की स्थिति में इसे ही प्रमाणिक भी माना जाएगा।