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तीन तलाक प्रभावित महिलाओं से होगा सीधा संवाद
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direct communication with triple talak victims woman
तीन तलाक प्रभावित महिलाओं से होगा सीधा संवाद
झांसी। मंडल की तीन तलाक पीड़िताओं से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीधा संवाद किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है। जो पीड़िताओं को दी जाने वाली योजनाओं की धरातल पर परख करेगी।
उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तीन तलाक से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं से सीधा संवाद किया था। साथ ही तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलने तक छह हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का एलान भी किया था। इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाना भी तय किया गया था। पीड़िताओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण का स्वावलंबी बनाने व आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय लिया था। जिससे की पीड़िताओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन, अब जिला स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तीन तलाक पीड़िताओं से कार्यक्रम के माध्यम सीधा संवाद किया जाएगा। संवाद के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की परेशानियों को सुना जाएगा। साथ ही अधिकारियों द्वारा पीड़िताओं की समास्याओं का निस्तारण किया जाएगा। कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मंडल में तीन तलाक प्रभावित महिलाओं को चिह्नित किया जा रहा है। संवाद कार्यक्रम के तहत अधिकारियों की समिति द्वारा महिलाओं से संवाद कर उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
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झांसी। मंडल की तीन तलाक पीड़िताओं से प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सीधा संवाद किया जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा उनके हित में चलाई जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है। जो पीड़िताओं को दी जाने वाली योजनाओं की धरातल पर परख करेगी।
उल्लेखनीय है कि 25 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तीन तलाक से प्रभावित मुस्लिम महिलाओं से सीधा संवाद किया था। साथ ही तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं को न्याय नहीं मिलने तक छह हजार रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का एलान भी किया था। इन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिए जाना भी तय किया गया था। पीड़िताओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण का स्वावलंबी बनाने व आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित करने के साथ ही बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, कानूनी लड़ाई लड़ने का भी निर्णय लिया था। जिससे की पीड़िताओं को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन, अब जिला स्तर पर भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तीन तलाक पीड़िताओं से कार्यक्रम के माध्यम सीधा संवाद किया जाएगा। संवाद के माध्यम से पीड़ित महिलाओं की परेशानियों को सुना जाएगा। साथ ही अधिकारियों द्वारा पीड़िताओं की समास्याओं का निस्तारण किया जाएगा। कानूनी सलाह भी दी जाएगी।
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इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अमित प्रताप सिंह ने बताया कि मंडल में तीन तलाक प्रभावित महिलाओं को चिह्नित किया जा रहा है। संवाद कार्यक्रम के तहत अधिकारियों की समिति द्वारा महिलाओं से संवाद कर उन्हें योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
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