दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे बीएसएनएल के कर्मचारी

प्रदर्शन के दौरान संगठन के जिला सचिव पवित्र सिंह ने बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित नही करना चाहती है, जिससे प्रतिस्पर्धा में बीएसएनएल पीछे चल रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2000 से 2008 तक बीएसएनएल ने 54000 करोड़ रुपये लाभ अर्जित कर भारत सरकार को योगदान दिया था। बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम नहीं देने के कारण सरकारी संस्था पिछले दो वर्षों से लगातार घाटे में चल रही है। सरकारी संस्थान को नुकसान का मतलब देश का नुकसान है। उन्होंने बताया कि सरकार नही चाहती है कि बीएसएनएल बैंक से लोन ले, जबकि कई प्राइवेट कंपनियां सरकार के  कर्ज के बोझ से दबी हुई हैं। लोन लेने से हम नई प्रणाली के 4जी व अन्य उच्च तकनीक के उपकरण लगाकर अन्य कंपनियों से बेहतर सेवाएं दे सकते हैं।