{"_id":"6136727c8ebc3e5f26328e8e","slug":"9-crore-compensation-to-be-distributed-among-farmers-for-simra-minor-jhansi-news-jhs203673339","type":"story","status":"publish","title_hn":"सिमरा माइनर के लिए किसानों में बटेगा 9 करोड़ का मुआवजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सिमरा माइनर के लिए किसानों में बटेगा 9 करोड़ का मुआवजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
झांसी। सिमरा माइनर परियोजना के लिए दो गांव के 25 परिवारों के बीच 9 करोड़ का मुआवजा वितरित होगा। मुआवजे की धनराशि तय कर दी गई है। अगले माह तक इस राशि के जारी हो जाने की उम्मीद है। यह परिवार पिछले करीब ग्यारह साल से मुआवजे का इंतजार कर रहे थे।
सिमरा से अंबाबाई के बीच करीब 15 किमी लंबी नहर बनाने के लिए वर्ष 2010 में सिमरा एवं अंबाबाई गांव में कुल 10 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई थी। यहां नहर बन गई लेकिन, जिन किसानों से जमीन अधिग्रहीत की गई उनको मुआवजा नहीं मिला। वर्ष 2016 तक जमीन मुआवजा वितरित करने की जिम्मेदारी सिंचाई निर्माण खंड-तीन के पास थी लेकिन, मुआवजा की रकम में पेंच फंसा होने से राशि तय नहीं हो पाई। इसके बाद वर्ष 2016 में यह सिंचाई निर्माण खंड-पंचम को दे दिया गया। उसके बाद परिवार चिन्हित करने का काम शुरू हुआ। अब यह सभी 24 परिवारों के नाम तय हो गए। इन सभी को चार गुने दर से जमीन का मुआवजा मिलेगा। इस नहर परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन ली लगी थी उनके पास अब खेती के लायक भी जमीन नहीं बची। जमीन न होने से यह परिवार काफी समय तक परेशान रहे। करीब ग्यारह साल बाद मुआवजा राशि तय हो जाने से प्रभावित परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक्सईएन सिद्घार्थ सिंह के मुताबिक अनुमानित राशि के बाद नौ करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है। जल्द ही धनराशि स्वीकृत होने की उम्मीद है। मंजूरी मिलते प्रभावित परिवार के बीच मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
सिमरा से अंबाबाई के बीच करीब 15 किमी लंबी नहर बनाने के लिए वर्ष 2010 में सिमरा एवं अंबाबाई गांव में कुल 10 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत की गई थी। यहां नहर बन गई लेकिन, जिन किसानों से जमीन अधिग्रहीत की गई उनको मुआवजा नहीं मिला। वर्ष 2016 तक जमीन मुआवजा वितरित करने की जिम्मेदारी सिंचाई निर्माण खंड-तीन के पास थी लेकिन, मुआवजा की रकम में पेंच फंसा होने से राशि तय नहीं हो पाई। इसके बाद वर्ष 2016 में यह सिंचाई निर्माण खंड-पंचम को दे दिया गया। उसके बाद परिवार चिन्हित करने का काम शुरू हुआ। अब यह सभी 24 परिवारों के नाम तय हो गए। इन सभी को चार गुने दर से जमीन का मुआवजा मिलेगा। इस नहर परियोजना के लिए जिन किसानों की जमीन ली लगी थी उनके पास अब खेती के लायक भी जमीन नहीं बची। जमीन न होने से यह परिवार काफी समय तक परेशान रहे। करीब ग्यारह साल बाद मुआवजा राशि तय हो जाने से प्रभावित परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली है। एक्सईएन सिद्घार्थ सिंह के मुताबिक अनुमानित राशि के बाद नौ करोड़ रुपये की मांग शासन से की गई है। जल्द ही धनराशि स्वीकृत होने की उम्मीद है। मंजूरी मिलते प्रभावित परिवार के बीच मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।
विज्ञापन
