पॉजीटिव न्यूज: सरकारी विभागों पर लगेगा प्री पेड मीटर-City

-----
मुफ्त के करंट से रोशन नहीं होंगे दफ्तर
सब हेड: सरकारी कार्यालयों, आवासों में प्री पेड मीटर लगाएगा बिजली विभाग
क्रासर
महानगर के विभागों पर सात करोड़ से अधिक बकायेदारी
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
सरकारी विभाग अब बिना पैसा चुकाए बिजली का उपयोग नहीं कर सकेंगे। जल्द ही सरकारी कार्यालय, बंगलों और क्वार्टरों में प्री पेड मीटर लगेंगे। दिसंबर महीने से इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। महानगर में स्थित सरकारी कार्यालयों पर करीब सात करोड़ का बकाया चल रहा है। सरकारी कनेक्शन के बाद कॉमर्शियल फिर घरेलु कनेक्शनों में भी प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
महानगर स्थित सौ से अधिक सरकारी विभागों के कार्यालय, बंगलों और आवासों में दो हजार से अधिक बिजली कनेक्शन हैं। इनमें से सिर्फ 100 ही ऐसे हैं, जो नियमित बिल का भुगतान कर रहे हैं। बाकी कनेक्शनों पर सात करोड़ से अधिक बकाया चल रहा है। दरअसल, विभागों द्वारा बिल सत्यापित कर मुख्यालय भेजे जाते हैं। वहां से विद्युत मद का बजट स्वीकृत करने में तत्परता नहीं दिखाई जाती है। इस कारण बकाया बढ़ता जाता है। इसके अलावा बंगलों और आवासों में नए अधिकारी या कर्मचारी के आने पर वह पुराना बकाया जमा करने को तैयार नहीं होता हैं। जिसका स्थानांतरण हो जाता हैं, वह अपना अंतिम भुगतान करके नहीं जाता है। इससे बकाये की राशि बढ़ती जाती है। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने अब इन झमेलों से बचने के लिए सरकारी कनेक्शनों में प्री पेड मीटर लगाने का निर्णय लिया है। इससे बकाया होने की संभावना खत्म हो जाएगी। साथ ही जो बकाया अभी चल रहा है उसको नियम के तहत वसूल किया जाएगा।

‘सरकारी कनेक्शनों में प्री पेड मीटर लगाने की तैयारी कर ली गई हैं। सिक्योर कंपनी से यह मीटर खरीदे जाएंगे। उम्मीद है कि दिसंबर से इन मीटरों का लगना शुरू हो जाएगा।’
आरपीएस तोमर, मुख्य अभियंता (वितरण)।

इस तरह लगेंगे प्री पेड मीटर
-----------------------
- पहले चरण में सरकारी कनेक्शन
- दूसरे चरण में औद्योगिक और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के कनेक्शन
- तीसरे चरण में घरेलू कनेक्शन

प्रमुख विभागों पर बकाया
----------------------
विभाग का नाम बकाया राशि (लगभग)
वाणिज्य कर 1,36,985 रुपये
उत्पादन मंडी 9,82,012 रुपये
सिंचाई विभाग 2,45,502 रुपये
चिकित्सा विभाग 33,22,061 रुपये
नगर निगम 4,81,642 रुपये
कारागार 5,45,833 रुपये
न्यायालय 58,68,222 रुपये
आयकर 22,40,431 रुपये
पुलिस विभाग 4,99,36,098 रुपये
निबंधन 3,78,580 रुपये
प्रशासन 14,27,177 रुपये
जिला विकास कार्यालय 37,87, 399 रुपये