3145 लोगों के आशियाने का सपना हुआ साकार

योजना के तहत लाभार्थी को ढाई लाख रुपये का अंशदान दिया जाता है। जिसमें एक लाख राज्य सरकार द्वारा व डेढ़ लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। लाभार्थी को तीन किस्तों में रकम की अदायगी की जाती है। धोखाधड़ी से बचने के लिए विभाग द्वारा लगभग पांच बार मकान के निर्माण की ऑनलाइन जियो टैगिंग भी की जाती है। योजना के तहत लाभार्थी की सालाना आय तीन लाख तय की गई है। जबकि, योजना का लाभ लेने वाले का देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना भी शर्त है। इसके अलावा लाभार्थी को जिले का निवासी होना आवश्यक है।
फरवरी माह में डूडा द्वारा तीन हजार से अधिक लोगों के आवेदन को शासन में भेजा गया था। लेकिन कोरोना संक्रमण स्वीकृति में बाधा बना हुआ था। लेकिन अब शासन द्वारा मकानों के आवेदनों को हरी झंडी दे दी गई है। इस संबंध में जिला परियोजना अधिकारी संगीता सिंह ने बताया की शासन द्वारा आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्रवाई पूरी करने के बाद जल्द ही लोगों के खातों में निर्माण के लिए रकम को स्थानांतरित किया जाएगा।