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कॉमन सर्विस सेंटर पर जमा कर सकते हैं बिजली बिल
Tue, 29 Jan 2019 01:54 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, झांसी
Published by: Priyesh Mishra
Updated Tue, 29 Jan 2019 01:54 AM IST
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प्रतीकात्मक चित्र
- फोटो : अमर उजाला
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मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि यदि कोई बिजली के कनेक्शन से छूट गया है तो अभियान चलाकर उसे संयोजन दिया जाए। सौभाग्य योजना में अब तक प्रदेश में 75 लाख कनेक्शन हो चुके हैं। बिजली उपभोक्ता चाहें तो कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर बिजली का बिल जमा कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सात फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यदि कोई नकल करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। किसी भी हालत में बदनाम परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं। यदि कोई नकल में पकड़ा जाता है या कोई साल्वर गैंग में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में 948 फीडर ऐसे हैं, जहां बिजली चोरी हो रही है। इनकी जांच की जाए, ताकि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
गोआश्रय स्थल के निर्माण से यदि जिलाधिकारी असंतुष्ट हैं तो कार्यदायी संस्था को बदला जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मंडलायुक्त कुमुदलता श्रीवास्तव, डीएम शिवसहाय अवस्थी, सीडीओ निखिल टी. फुंडे, संयुक्त विकास आयुक्त आरबी भास्कर, अपर आयुक्त त्रिभुवन विश्वकर्मा मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि सात फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। यदि कोई नकल करते पाया जाता है तो उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। किसी भी हालत में बदनाम परीक्षा केंद्र न बनाए जाएं। यदि कोई नकल में पकड़ा जाता है या कोई साल्वर गैंग में पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में 948 फीडर ऐसे हैं, जहां बिजली चोरी हो रही है। इनकी जांच की जाए, ताकि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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गोआश्रय स्थल के निर्माण से यदि जिलाधिकारी असंतुष्ट हैं तो कार्यदायी संस्था को बदला जा सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर मंडलायुक्त कुमुदलता श्रीवास्तव, डीएम शिवसहाय अवस्थी, सीडीओ निखिल टी. फुंडे, संयुक्त विकास आयुक्त आरबी भास्कर, अपर आयुक्त त्रिभुवन विश्वकर्मा मौजूद रहे।
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