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सिविक एमीनिटीज- अब शहरी समाधान दिवस--City
Updated Wed, 20 Sep 2017 08:51 PM IST
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‘शहरी समाधान दिवस’ में हल होंगी समस्याएं
सब हेड: कलक्ट्रेट में बैठेंगे नगर निगम, जेडीए, पुलिस व निबंधन विभाग के अधिकारी
- महीने के पहले व तीसरे सोमवार को आयोजित होगा
- सभी समस्याओं का निस्तारण उसी दिन किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
तहसील दिवस की तर्ज पर अब शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ‘शहरी समाधान दिवस’ आयोजित किया जाएगा। यह प्रत्येक महीने के पहले व तीसरे सोमवार को होगा, जिसमें नाली, सड़क, पार्क, अवैध कब्जा समेत इसी तरह की शिकायतें हल होंगी। समाधान दिवस की खास बात यह होगी कि उसी दिन समस्या हल की जाएगी। कलक्ट्रेट में इस दिन नगर निगम, जेडीए, पुलिस और निबंधन विभाग के अधिकारी बैठकर समस्याएं सुनेंगे।
मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ने इसके लिए सोमवार का दिन तय किया, लेकिन इसके बाद भी कमी नहीं आने पर अब तहसील दिवस की तरह ही ‘शहरी समाधान दिवस’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने शासनादेश जारी कर कहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम, जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद और निबंधन विभाग के अधिकारी समाधान दिवस लगाएंगे। जिलाधिकारी चाहें तो कलक्ट्रेट में भी समाधान दिवस लगा सकते हैं। इसमें जो भी शिकायतें आएंगी, उन्हें शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर के साथ कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता को पावती की रसीद दी जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि शिकायतें उसी दिन हल हो जाएं, यदि कोई जटिल समस्या है और उसी दिन समाधान करना किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है तो अधिकतम 15 दिन में समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि संबंधित अधिकारी समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
समाधान दिवस में साफ-सफाई, कचरा निस्तारण, सड़क, नाली और पुलिया की मरम्मत, पार्कों का सुधार व रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, पेयजल समस्या, जेडीए की जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और अवैध कब्जों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
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शासनादेश का इंतजार
अभी तक शासनादेश नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा शासन की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। जेडीए में प्रत्येक सप्ताह समस्याओं का समाधान हो रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एक भी शिकायत पेंडिंग न रहे।
- कर्ण सिंह चौहान, जिलाधिकारी
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सब हेड: कलक्ट्रेट में बैठेंगे नगर निगम, जेडीए, पुलिस व निबंधन विभाग के अधिकारी
- महीने के पहले व तीसरे सोमवार को आयोजित होगा
- सभी समस्याओं का निस्तारण उसी दिन किया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
तहसील दिवस की तर्ज पर अब शहरवासियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए ‘शहरी समाधान दिवस’ आयोजित किया जाएगा। यह प्रत्येक महीने के पहले व तीसरे सोमवार को होगा, जिसमें नाली, सड़क, पार्क, अवैध कब्जा समेत इसी तरह की शिकायतें हल होंगी। समाधान दिवस की खास बात यह होगी कि उसी दिन समस्या हल की जाएगी। कलक्ट्रेट में इस दिन नगर निगम, जेडीए, पुलिस और निबंधन विभाग के अधिकारी बैठकर समस्याएं सुनेंगे।
मुख्यमंत्री के जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो मुख्यमंत्री ने इसके लिए सोमवार का दिन तय किया, लेकिन इसके बाद भी कमी नहीं आने पर अब तहसील दिवस की तरह ही ‘शहरी समाधान दिवस’ शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें शहरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने शासनादेश जारी कर कहा है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम, जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद और निबंधन विभाग के अधिकारी समाधान दिवस लगाएंगे। जिलाधिकारी चाहें तो कलक्ट्रेट में भी समाधान दिवस लगा सकते हैं। इसमें जो भी शिकायतें आएंगी, उन्हें शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर के साथ कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा। शिकायतकर्ता को पावती की रसीद दी जाएगी। प्रयास किया जाएगा कि शिकायतें उसी दिन हल हो जाएं, यदि कोई जटिल समस्या है और उसी दिन समाधान करना किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा है तो अधिकतम 15 दिन में समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि संबंधित अधिकारी समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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समाधान दिवस में साफ-सफाई, कचरा निस्तारण, सड़क, नाली और पुलिया की मरम्मत, पार्कों का सुधार व रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, पेयजल समस्या, जेडीए की जमीन की रजिस्ट्री, नामांतरण और अवैध कब्जों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
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शासनादेश का इंतजार
अभी तक शासनादेश नहीं आया है, लेकिन जैसे ही आएगा शासन की मंशा के अनुरूप काम किया जाएगा। जेडीए में प्रत्येक सप्ताह समस्याओं का समाधान हो रहा है। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एक भी शिकायत पेंडिंग न रहे।
- कर्ण सिंह चौहान, जिलाधिकारी