दफ्तर में ताला बंद कर जताया विरोध

  केंद्र सरकार ने डीआरडीए को खत्म कर इस विभाग के कर्मचारियों को दूसरे विभाग में मर्ज करने के लिए राज्य सकार को निर्देश दिया है। 29 में से 16 राज्यों ने केंद्र सरकार के इस निर्देश को मानते हुए डीआरडीए के कर्मचारियों को दूसरे

 विभागों में शामिल कर लिया। जबकि उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्य की सरकारों ने इस निर्देश पर अभी तक अमल नहीं किया। उधर केंद्र सरकार ने वेतन देना भी बंद कर दिया है। यह हालात तब है जब सांसद निधि, विधायक निधि, लोहिया

 आवास, इंदिरा आवास समेत विकास के अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी इसी विभाग को सौंपी गई है।  हड़ताल पर रहे कर्मचारियों ने   चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं तो शीघ्र ही वे अनिश्चित कालीन हड़ताल

 पर जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में सुरेश सिंह, अशोक मिश्रा, राकेश राय, कमलेश, सुरेश अस्थाना, विनोद यादव, सुमंत श्रीवास्तव समेत अन्य कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल यहां से वाराणसी पहुंच कर मिनी पीएमओ को ज्ञापन सौंपा।