उरई। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक शनिवार को विकास भवन सभागार में केंद्रीय लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री भानुप्रताप सिंह वर्मा की अध्यक्षता में हुई। इसमें बिजली विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों के निशाने पर रहे। बिजली की कटौती के बीच मोबाइल रिसीव न करने पर नाराजगी जताई। राज्यमंत्री ने कहा कि मोबाइल रिसीव न करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए।
राज्यमंत्री ने मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, सिल्ट सफाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि बिंदुओं की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं को निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण कराए जाएं, जो धरातल पर दिखाई दें। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सड़क निर्माण निर्धारित मानक एवं गुणवत्तापूर्ण व समय से कार्य कराना सुनिश्चित करें। पीएम आवास योजना ग्रामीण व शहरी की गहन समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि पात्र व्यक्तियों को आवास योजना से लाभान्वित किया जाए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत सप्लाई पाइप लाइन की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति बनाए रखने के लिए समस्त कार्य पूर्ण कराएं जाए। उन्होंने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित किया कि अपने विभागों की योजना से आमजन को लाभान्वित कराएं। सदन में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के समस्त विद्युत विभाग की शिकायत की गई। उन्होंने अधिशासी अभियंता को निर्देशित करते हुए कहा कि बिजली कटौती होने से पहले प्रचार प्रसार कर अवगत कराया जाए। डीएम प्रियंका निरंजन ने दूरसंचार कंपनियों की ओर से बिना अनुमति के खोदे जाने वाले गड्ढों को लेकर आपत्ति जताई। कहा कि जहां भी खोदाई का काम किया जाए। उसकी सूचना एनआईसी के माध्यम से दी जाए। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा,विधायक माधौगढ़ मूलचंद निरंजन, विधायक कालपी विनोद चतुर्वेदी, एमएलसी रमा निरंजन, डीएम प्रियंका निरंजन, सीडीओ डॉ एके श्रीवास्तव, एडीएम वित्त एवं राजस्व पूनम निगम, एडीएम नमामि गंगे विशाल यादव, सीएमओ डॉ एनडी शर्मा सहित जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।
