सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ करें कार्रवाई

उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होती है उसकी फोटो खींचकर आख्या तत्काल उपलब्ध कराई जाए। भूमाफियों द्वारा तालाबों के अवैध कब्जों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसमें किसी भी प्रकार लापरवाही एवं शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने ने कहा कि आईजीआरएस पर शिकायत प्राप्त होने के बाद भी उसके निस्तारण किए जाने की कार्रवाई में विलंब होता है। जबकि इसके संबंध में संबंधित को पत्र भी प्रेषित किए जाने के बावजूद कार्रवाई समय पर नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने मतदेय स्थलों को लेकर भी समीक्षा की। कहा कि मतदेय स्थलों को लेकर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्षों को सूची उपलब्ध करा दी जाए। मौजूदा सांसद, विधायकों व मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठकों के आयोजन कर उनके शिकायत व सुझावों के निस्तारण के बाद सूची को अंतिम रुप दिया जाए। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए। यह काम 15 सितंबर तक हर हाल में हो जाना चाहिए ताकि सूचना चुनाव आयोग को भेजी जा सके। इस दौरान एडीएम पूनम निगम, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट गुलाब सिंह आदि मौजूद रहे।