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ओवरब्रिज के लिए रेलवे भी सहमत
hathras
Updated Sat, 28 Nov 2015 11:51 PM IST
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हाथरस। सबकुछ सही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, जब हाथरस के लोगों को तालाब फाटक पर जाम के झाम से मुक्ति मिल जाएगी। सांसद राजेश दिवाकर की पहल पर तालाब चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक राजीव मिश्र ने रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 2016-17 में शामिल किए जाने की जानकारी दी है।
उन्होंने इस संबंध में सांसद को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश सरकार से ओवरब्रिज निर्माण में सहभागिता के आधार पर आठ बिंदुओं पर सहमति प्राप्त हो चुकी है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस काम की स्वीकृति किए जाने के उपरांत रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में सांसद ने 23 अक्तूबर 2015 को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक राजीव मिश्र को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने फरवरी माह में इज्जतनगर मीटिंग का हवाला देकर तालाब रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग की थी। इस मीटिंग में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि प्रदेश सरकार के पश्चात रेलवे अपना अंशदान देने को तैयार है। इससे हाथरस वालों को तालाब चौराहे के जाम के झाम से मुक्ति मिलने की संभावना और बढ़ गई है।
रेलवे अधिकारियों के इस सकारात्मक रुख से ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है। अब प्रदेश सरकार पर इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति देने का दवाब भी बढ़ जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ शासन में इसके लिए मजबूत पैरवी की।
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उन्होंने इस संबंध में सांसद को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदेश सरकार से ओवरब्रिज निर्माण में सहभागिता के आधार पर आठ बिंदुओं पर सहमति प्राप्त हो चुकी है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस काम की स्वीकृति किए जाने के उपरांत रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस संबंध में सांसद ने 23 अक्तूबर 2015 को पूर्वोत्तर रेलवे महाप्रबंधक राजीव मिश्र को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने फरवरी माह में इज्जतनगर मीटिंग का हवाला देकर तालाब रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण की कार्यवाही आगे बढ़ाने की मांग की थी। इस मीटिंग में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कहा कि प्रदेश सरकार के पश्चात रेलवे अपना अंशदान देने को तैयार है। इससे हाथरस वालों को तालाब चौराहे के जाम के झाम से मुक्ति मिलने की संभावना और बढ़ गई है।
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रेलवे अधिकारियों के इस सकारात्मक रुख से ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया में और तेजी आने की उम्मीद है। अब प्रदेश सरकार पर इस प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द वित्तीय स्वीकृति देने का दवाब भी बढ़ जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ शासन में इसके लिए मजबूत पैरवी की।
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