हाथरस : 12 ग्राम पंचायत अधिकारियों का रोका वेतन

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत हुई बैठकों का फीडबैक अपलोड न होने के मामले में जिला पंचायतराज अधिकारी (डीपीआरओ) ने 12 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। तीन दिन में फीडबैक अपलोड कराकर आख्या उपलब्ध करने के भी निर्देश दिए हैं। फीडबैक अपलोड न होने के कारण शासन को कुछ ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना अपलोड करने के लिए सहमति नहीं मिल पा रही है।
शासन के निर्देश पर वित्तीय वर्ष 2022 -23 में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए जाने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसको तैयार करने के लिए ग्राम पंचायतों में दो खुली बैठकों का आयोजन हुआ था। इन बैठकों में होने वाली कार्रवाई को फैसिलिटेटर के माध्यम से ई स्वराज पोर्टल पर अपलोड किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बावजूद जिले की एक दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में फैसिलिटेटरों के माध्यम से फीडबैक अपलोड नहीं किया गया है।
इस फीडबैक में बैठक के फोटोग्राफ, उपस्थित लोगों की उपस्थिति पंजिका आदि ब्योरे को अपलोड किया जाता है। विगत कार्ययोजना के अनुरूप हुए कार्यों को भी फोटो के सहित अपलोड करना होता है, लेकिन इस कार्य में फैसिलिटेटर द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले में डीपीआरओ जीडी जैन ने 12 ग्राम पंचायत अधिकारियों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तीन दिन के अंदर ई स्वराज पोर्टल पर फीडबैक अपलोड कर दिया जाए, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। संवाद