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हाथरस : राजकीय महिला शरणालय का किया ऑनलाइन निरीक्षण
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हाथरस : ऑनलादन बैठक लेतीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह। विज्ञप्ति
- फोटो : HATHRAS
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय महिला शरणालय मथुरा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने ऑनलाइन निरीक्षण किया। उन्होंने महिला शरणालय मथुरा की अधीक्षिका से वहां निरुद्ध महिला संवासिनियों के खान-पान से संबंधित बातें पूछीं।
स्वास्थ्य, स्वच्छता और कोविड 19 की जांच के बारे में वार्ता की। अधीक्षिका ने बताया कि संवासिनियों के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। सभी संवासिनियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।
सचिव द्वारा जिले से संबंधित संवासिनियों के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जनपद हाथरस की कोई भी संवासिनी राजकीय महिला शरणालय में निरुद्ध नहीं है। अन्य जिलों से संबंधित संवासिनियों से वार्ता कर उनका हाल-चाल एवं भोजन के संबंध में जानकारी ली। अधीक्षिका को यह भी निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। संवाद
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जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह प्रथम के आदेश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय महिला शरणालय मथुरा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव चेतना सिंह ने ऑनलाइन निरीक्षण किया। उन्होंने महिला शरणालय मथुरा की अधीक्षिका से वहां निरुद्ध महिला संवासिनियों के खान-पान से संबंधित बातें पूछीं।
स्वास्थ्य, स्वच्छता और कोविड 19 की जांच के बारे में वार्ता की। अधीक्षिका ने बताया कि संवासिनियों के स्वास्थ्य की जांच नियमित रूप से कराई जाती है। सभी संवासिनियों को कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क, साबुन और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए समय-समय पर जागरूक किया जा रहा है।
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सचिव द्वारा जिले से संबंधित संवासिनियों के संबंध में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि जनपद हाथरस की कोई भी संवासिनी राजकीय महिला शरणालय में निरुद्ध नहीं है। अन्य जिलों से संबंधित संवासिनियों से वार्ता कर उनका हाल-चाल एवं भोजन के संबंध में जानकारी ली। अधीक्षिका को यह भी निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय एवं केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें। संवाद
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