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हाथरस : उर्वरक विक्रेताओं को सात दिन में शुरू करनी होगी कैशलेस व्यवस्था
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
कैशलेस व्यवस्था लागू करने के लिए शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को कैशलेस व्यवस्था लागू कर अपना यूपीआई कोड कृषि विभाग को देना होगा, अन्यथा कृषि विभाग की ओर से कैशलेस व्यवस्था लागू न करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन स्तर से पूर्व में ही उर्वरक विक्रेताओं को कैशलेस की व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इस क्रम में कुछ उर्वरक विक्रेताओं ने तो व्यवस्था लागू कर दी है। अब इस मामले में शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शासन ने स्पष्ट कहा है कि एक सप्ताह में जिले भर के सभी उर्वरक विक्रेता कैशलेस व्यवस्था को लागू कर अपना क्यूआर कोड शुरू कर लें।
जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को तत्काल क्यूआर कोड तैयार कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैशलेस व्यवस्था लागू न करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबन सहित अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसान को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए शासन ने यह व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से नकदी नहीं होने से किसान भी उर्वरक खरीदने से वंचित नहीं रह सकेंगे।
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कैशलेस व्यवस्था लागू करने के लिए शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को कैशलेस व्यवस्था लागू कर अपना यूपीआई कोड कृषि विभाग को देना होगा, अन्यथा कृषि विभाग की ओर से कैशलेस व्यवस्था लागू न करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
शासन स्तर से पूर्व में ही उर्वरक विक्रेताओं को कैशलेस की व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे। इस क्रम में कुछ उर्वरक विक्रेताओं ने तो व्यवस्था लागू कर दी है। अब इस मामले में शासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शासन ने स्पष्ट कहा है कि एक सप्ताह में जिले भर के सभी उर्वरक विक्रेता कैशलेस व्यवस्था को लागू कर अपना क्यूआर कोड शुरू कर लें।
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जिला कृषि अधिकारी डिपिन कुमार ने सभी उर्वरक विक्रेताओं को तत्काल क्यूआर कोड तैयार कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कैशलेस व्यवस्था लागू न करने वाले उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ लाइसेंस निलंबन सहित अन्य कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसान को डिजिटल भुगतान से जोड़ने के लिए शासन ने यह व्यवस्था की है। इस व्यवस्था से नकदी नहीं होने से किसान भी उर्वरक खरीदने से वंचित नहीं रह सकेंगे।
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