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हाथरस: 144 आवासों के निर्माण के लिए डीपीआर मंजूर
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144 आवासों के निर्माण के लिए डीपीआर मंजूर
पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे निर्मित आवास
प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति को दस्तावेज भेजे शासन को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। पीएम आवास योजना के तहत इगलास बाईपास पर आवास विकास परिषद की ओर से आवासों के निर्माण को लेकर डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। विभाग की ओर से शासन को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए डीपीआर को भेजा गया है। वर्तमान में इगलास बाईपास पर 144 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पीएम आवास योजना शहरी के तहत अब पात्रों को निर्मित आवासों को दिए जाने के लिए इगलास बाईपास पर 375 हेक्टेयर भूमि का चिह्नांकन किया गया है। लोनिवि विभाग की इस भूमि को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को दे दिया गया है। पीओ डूडा अनुपम गर्ग ने बताया कि शासन की ओर से इस भूमि पर 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष शासन की ओर से 144 आवासों के निर्माण की डीपीआर को स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इन आवासों के आवंटन की प्रक्रिया निर्माण शुरू होने से की जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस आवास के लिए पात्र को दो लाख रुपये जमा करने होंगे। इन आवासों के निर्माण के प्रत्येक आवास के सापेक्ष 2.5 लाख रुपये सरकार की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आवासों के निर्माण के लिए शासन को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए दस्तावेजों को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे निर्मित आवास
प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति को दस्तावेज भेजे शासन को
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
हाथरस। पीएम आवास योजना के तहत इगलास बाईपास पर आवास विकास परिषद की ओर से आवासों के निर्माण को लेकर डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। विभाग की ओर से शासन को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए डीपीआर को भेजा गया है। वर्तमान में इगलास बाईपास पर 144 आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पीएम आवास योजना शहरी के तहत अब पात्रों को निर्मित आवासों को दिए जाने के लिए इगलास बाईपास पर 375 हेक्टेयर भूमि का चिह्नांकन किया गया है। लोनिवि विभाग की इस भूमि को उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को दे दिया गया है। पीओ डूडा अनुपम गर्ग ने बताया कि शासन की ओर से इस भूमि पर 150 आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष शासन की ओर से 144 आवासों के निर्माण की डीपीआर को स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इन आवासों के आवंटन की प्रक्रिया निर्माण शुरू होने से की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि इस आवास के लिए पात्र को दो लाख रुपये जमा करने होंगे। इन आवासों के निर्माण के प्रत्येक आवास के सापेक्ष 2.5 लाख रुपये सरकार की ओर से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन आवासों के निर्माण के लिए शासन को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए दस्तावेजों को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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