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हाथरस : पीड़ित परिवार को सुरक्षा और शस्त्र लाइसेंस देने की मांग
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सासनी/हाथरस।
दिनदहाड़े किसान की हत्या शासन-प्रशासन व पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार को सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता है। आरोपी पांच दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यह बातें शुक्रवार को मृतक किसान के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहीं।
कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर, पूर्व मंत्री सतीश कुमार शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने कहा कि जब तक दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने किसान की हत्या को चुनौती बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। प्रदेश में गुंडाराज कायम है। आए-दिन हत्या, लूट एवं महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है।
पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद इस किसान की हत्या न होती। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को अपनी निजी सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। जब तक यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन को उठानी चाहिए।
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दिनदहाड़े किसान की हत्या शासन-प्रशासन व पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। इस दुखद घड़ी में पीड़ित परिवार को सुरक्षा की गारंटी की आवश्यकता है। आरोपी पांच दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यह बातें शुक्रवार को मृतक किसान के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने आए कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहीं।
कांग्रेस के नेता प्रदीप माथुर, पूर्व मंत्री सतीश कुमार शर्मा, महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने कहा कि जब तक दोषी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने किसान की हत्या को चुनौती बताते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। प्रदेश में गुंडाराज कायम है। आए-दिन हत्या, लूट एवं महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री के कान में जू नहीं रेंग रही है।
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पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि पुलिस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद इस किसान की हत्या न होती। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पीड़ित परिवार को अपनी निजी सुरक्षा के लिए हथियारों के लाइसेंस उपलब्ध कराए जाएं। जब तक यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन-प्रशासन को उठानी चाहिए।
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