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हाथरस : 2,950 लाभार्थियों को जल्द मिलेगी आवास के लिए अनुदान राशि
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण के लिए जल्द ही 2,950 लाभार्थियों को अनुदान राशि भेजी जाएगी। शासन के निर्देश पर इसके लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से नामित संस्था के माध्यम से लाभार्थियों की जीओ टैगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में जीओ टैगिंग के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
शासन स्तर से शहरी क्षेत्र में गरीबों को आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत ढाई लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। यह धनराशि लाभार्थी को तीन किश्तों में मुहैया कराई जाती है। डूडा की ओर से नामित संस्था की ओर से अब लाभार्थियों के आवेदनों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों विभाग ने योजना में मिले आवदेनों की जांच कराई थी। इसके बाद लाभार्थियों का डाटा तैयार किया गया था। लंबे समय से इन लाभार्थियों की जीओ टैगिंग निर्वाचन व अन्य वजहों से रुकी थी।
डूडा की ओर से नामित संस्था की ओर से नगर निकायों में टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रत्येक नगर निकाय में दो-दो टीमें बनाई गईं हैं। इन टीमों को नगर निकायों के वार्ड संख्या बार सूची उपलब्ध करा दी गई है। सूची के आधार पर जीओ टैगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला समन्वयक पवन कुमार ने बताया कि जल्द ही जीओ टैगिंग का कार्य पूर्ण कर शासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जिससे लाभार्थियों को नई किस्त जारी हो सके। उन्होंने बताया कि यहां करीब 2,950 लाभार्थियों की जीओ टैगिंग कराई जाएगी। संवाद
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प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण के लिए जल्द ही 2,950 लाभार्थियों को अनुदान राशि भेजी जाएगी। शासन के निर्देश पर इसके लिए जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से नामित संस्था के माध्यम से लाभार्थियों की जीओ टैगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। नगर पालिका और नगर पंचायतों में जीओ टैगिंग के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं।
शासन स्तर से शहरी क्षेत्र में गरीबों को आशियाना देने के लिए पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत ढाई लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। यह धनराशि लाभार्थी को तीन किश्तों में मुहैया कराई जाती है। डूडा की ओर से नामित संस्था की ओर से अब लाभार्थियों के आवेदनों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। पिछले दिनों विभाग ने योजना में मिले आवदेनों की जांच कराई थी। इसके बाद लाभार्थियों का डाटा तैयार किया गया था। लंबे समय से इन लाभार्थियों की जीओ टैगिंग निर्वाचन व अन्य वजहों से रुकी थी।
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डूडा की ओर से नामित संस्था की ओर से नगर निकायों में टीमें गठित कर दी गई हैं। प्रत्येक नगर निकाय में दो-दो टीमें बनाई गईं हैं। इन टीमों को नगर निकायों के वार्ड संख्या बार सूची उपलब्ध करा दी गई है। सूची के आधार पर जीओ टैगिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। जिला समन्वयक पवन कुमार ने बताया कि जल्द ही जीओ टैगिंग का कार्य पूर्ण कर शासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी जाएगी, जिससे लाभार्थियों को नई किस्त जारी हो सके। उन्होंने बताया कि यहां करीब 2,950 लाभार्थियों की जीओ टैगिंग कराई जाएगी। संवाद
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