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34 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य होगा आज से शुरू
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर अब जिला प्रशासन स्तर से निर्देश जारी हो गए हैं। जिला प्रशासन चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही निर्माण कार्यों को शुरू कराने में जुट गया है। इसे लेकर सीडीओ एसपी सिंह ने सभी केंद्रों के निर्माण की देखरेख को नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। यह नोडल अधिकारी निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।
जिले में बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित है। अब इन केंद्रों को जमीन चिह्नांकन के बाद निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विगत में शासन स्तर से 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई थी। अब इन केंद्रों के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
इन केंद्रों का निर्माण आज से एक साथ शुरू हो जाएगा। इस निर्माण के लिए सीडीओ एसपी सिंह ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। यह अधिकारी समय-समय पर इन केंद्रों के निर्माण का निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में मनरेगा से पांच लाख, बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना से दो लाख और पंचायती राज विभाग से 1.06 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
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जिले में 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण को लेकर अब जिला प्रशासन स्तर से निर्देश जारी हो गए हैं। जिला प्रशासन चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही निर्माण कार्यों को शुरू कराने में जुट गया है। इसे लेकर सीडीओ एसपी सिंह ने सभी केंद्रों के निर्माण की देखरेख को नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। यह नोडल अधिकारी निर्माण कार्य का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे।
जिले में बहुत से आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित है। अब इन केंद्रों को जमीन चिह्नांकन के बाद निर्माण कार्य शुरू कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। विगत में शासन स्तर से 34 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए धनराशि जारी कर दी गई थी। अब इन केंद्रों के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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इन केंद्रों का निर्माण आज से एक साथ शुरू हो जाएगा। इस निर्माण के लिए सीडीओ एसपी सिंह ने नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं। यह अधिकारी समय-समय पर इन केंद्रों के निर्माण का निरीक्षण करेंगे। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के निर्माण में मनरेगा से पांच लाख, बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना से दो लाख और पंचायती राज विभाग से 1.06 लाख रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
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