जिला न्यायालय निर्माण को जमीन खरीदने को शासन से मिली एनओसी

जिला न्यायालय निर्माण के लिए भूमि खरीदने को अब शासन स्तर से भी अनुमति मिल गई है। शासन स्तर से जिला प्रशासन को पत्र भेजकर बैनामा प्रक्रिया शुरू कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। भूमि खरीद के लिए धनराशि 88 करोड़ रुपये पहले ही भेजी जा चुकी है। शासन स्तर से निर्देशों के आते ही जिला प्रशासन द्वारा भूमि खरीद को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

शासन स्तर से जिला न्यायालय निर्माण के लिए नगला गजुआ के निकट जमीन चिन्हित की गई है। इस जमीन को खरीदने के लिए शासन स्तर से 88 करोड़ जिला प्रशासन के खाते में भी भेज दिए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा नगला गजुआ और गोपालपुर 97 लोगों की भूमि चिन्हित की गई थी। जिला न्यायालय निर्माण के लिए इन लोगों की भूमि का बैनामा किए जाने की प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

शासन स्तर से एनओसी के इंतजार में बैनामा प्रक्रिया कई दिनों से अटकी हुई थी। अब शासन स्तर से भी 97 लोगों की जमीन अधिग्रहीत कर बैनामा किए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। शासन से निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से बैनामा प्रक्रिया की कवायद को तेज कर दिया गया है। अब तहसील सदर के रजिस्ट्रार कार्यालय में बैनामा प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।