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Hardoi News: 1.42 करोड़ रुपये से महासिर नहर कोठी पर कराया जाएगा काम
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हरदोई। सिंचाई और जल संसाधन विभाग ने अपनी संपत्तियों को सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने पर जोर दिया है।
शासन ने भी विभाग के अभियान को गति दी है। शारदा नहर विभाग के तृतीय उपखंड की महासिर नहर कोठी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कोठी पर काम कराने के साथ ही चारदीवारी बनवाए जाने के लिए शासन ने एक करोड़, 42 लाख, 85 हजार रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। शासन ने काम कराने के लिए 51 लाख, 25 हजार रुपये भी दे दिए हैं।
सिंचाई और जल संसाधन विभाग की तरफ से नहरों के किनारे बनी नहर कोठी और उनकी भूमि को सुरक्षित किए जाने के लिए काम तेजी से शुरू किया गया है। शारदा नहर विभाग की तरफ से शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। तृतीय उपखंड में आने वाली महासिर नहर कोठी को सुरक्षित कराया जाएगा। नहर कोठी की भूमि को भी अतिक्रमण कराया जाएगा। भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ चारदीवारी भी बनवाई जाएगी। शासन ने काम कराने के लिए 51 लाख, 25 हजार रुपये भी दिए हैं।
शारदा नहर विभाग के अधिशासी अभियंता एके चौधरी ने बताया कि शासन से कार्ययोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी है। शासन ने कार्ययोजना पर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। काम कराने के लिए रुपये मिलने की जानकारी है। जल्द ही भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए काम शुरू कराए जाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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शासन ने भी विभाग के अभियान को गति दी है। शारदा नहर विभाग के तृतीय उपखंड की महासिर नहर कोठी की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। कोठी पर काम कराने के साथ ही चारदीवारी बनवाए जाने के लिए शासन ने एक करोड़, 42 लाख, 85 हजार रुपये की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दी है। शासन ने काम कराने के लिए 51 लाख, 25 हजार रुपये भी दे दिए हैं।
सिंचाई और जल संसाधन विभाग की तरफ से नहरों के किनारे बनी नहर कोठी और उनकी भूमि को सुरक्षित किए जाने के लिए काम तेजी से शुरू किया गया है। शारदा नहर विभाग की तरफ से शासन को भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है। तृतीय उपखंड में आने वाली महासिर नहर कोठी को सुरक्षित कराया जाएगा। नहर कोठी की भूमि को भी अतिक्रमण कराया जाएगा। भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के साथ चारदीवारी भी बनवाई जाएगी। शासन ने काम कराने के लिए 51 लाख, 25 हजार रुपये भी दिए हैं।
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शारदा नहर विभाग के अधिशासी अभियंता एके चौधरी ने बताया कि शासन से कार्ययोजना को मंजूरी मिलने की जानकारी है। शासन ने कार्ययोजना पर वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दी है। काम कराने के लिए रुपये मिलने की जानकारी है। जल्द ही भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए काम शुरू कराए जाने की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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