सुनी उपभोक्ताओं की शिकायतें, निपटाए विभागीय काम

सरकार द्वारा बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयास पर रोक लगाए जाने, अवर अभियंता संवर्ग के अप्रचलित ग्रेड पे 48 सौ को विलोपित किए जाने, उप्र प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड समेत सभी ऊर्जा निगमों में अवर अभियंता से सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नत्ति के लिए पात्रता अवधि सात वर्ष किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उप्र लंबे समय से आंदोलनरत है। सरकार द्वारा मांगों पर कार्रवाई न किए जाने से नाराज अवर अभियंताओं ने प्रांतीय नेतृत्व के आहवान पर मंगलवार से 48 घंटे का सहयोग सत्याग्रह शुरू कर दिया है। 51 अवर अभियंताओं ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन उनका निस्तारण करने के साथ ही विभागीय कार्य कर सांकेतिक विरोध दर्ज कराया।
संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक जायसवाल ने कहा कि बिजली विभाग का निजीकरण कर्मचारियों के साथ ही लोगों के लिए हितकर नहीं है।सचिव रजनीकांत रावत व प्रचार सचिव दिनेश यादव ने कहा कि सहयोग सत्याग्रह के माध्यम से संगठन ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जेई संजीव कुमार, कमल सुरेश कुमार, राजकुमार व सौरभ अवस्थी समेत अन्य अवर अभियंता भी संबंधित उपकेंद्रों पर मौजूद रहे और सहयोग सत्याग्रह के तहत काम किया।