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Hardoi News: काम शुरू न कराने पर आरईडी अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की संस्तुति
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हरदोई। राशि प्राप्त कराए जाने के चार माह बाद भी काम शुरू न कराए जाने पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) के अधिशासी अभियंता कार्रवाई के राडर पर आ गए हैं। मार्च 2023 में राशि दिए जाने के बाद भी काम शुरू न होने पर डीएम ने नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजकर अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई की संस्तुति की है।
मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल कार्यों के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना में वर्ष 2022-23 में 54 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति जारी हुई। इसके बाद मार्च 2023 में इन मार्गों के निर्माण के लिए आरईडी को जिला प्रशासन के माध्यम से राशि भी प्राप्त करा दी गई। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल कार्यों के संबंध में आरईडी अधिशासी अभियंता समीक्षा के दौरान कोई जानकारी नहीं दे पाए। चार बीतने के बाद भी सड़कों पर काम नहीं शुरू हो पाया है। जानकारी दी गई है कि प्रकरण अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता के स्तर पर लंबित हैं।
उन्होंने काम में अधिशासी अभियंता की ओर से रुचि न लिए जाने और कार्यों को प्रारंभ न कराए जाने से लोगों को शासन की योजना का लाभ न मिलने की भी बात कही है। बताया कि इस पर आरईडी के अधिशासी अभियंता विकास अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा गया है। प्रमुख सचिव से कहा गया है कि वह अपने स्तर से कार्रवाई करें।
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मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल कार्यों के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना में वर्ष 2022-23 में 54 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति जारी हुई। इसके बाद मार्च 2023 में इन मार्गों के निर्माण के लिए आरईडी को जिला प्रशासन के माध्यम से राशि भी प्राप्त करा दी गई। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल कार्यों के संबंध में आरईडी अधिशासी अभियंता समीक्षा के दौरान कोई जानकारी नहीं दे पाए। चार बीतने के बाद भी सड़कों पर काम नहीं शुरू हो पाया है। जानकारी दी गई है कि प्रकरण अधीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता के स्तर पर लंबित हैं।
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उन्होंने काम में अधिशासी अभियंता की ओर से रुचि न लिए जाने और कार्यों को प्रारंभ न कराए जाने से लोगों को शासन की योजना का लाभ न मिलने की भी बात कही है। बताया कि इस पर आरईडी के अधिशासी अभियंता विकास अग्रवाल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र भेजा गया है। प्रमुख सचिव से कहा गया है कि वह अपने स्तर से कार्रवाई करें।
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