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Hardoi News: नहीं बना पंचायत भवन, दो प्रधान सहित चार से जवाब तलब
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हरदोई। गांवों में पंचायत भवन निर्माण की प्राथमिकता के बावजूद प्रधान और पंचायत सचिव ध्यान नहीं दे रहे हैं। 18 माह पहले राशि आहरित किए जाने के बाद भी पंचायत भवन का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। राशि आहरण के बाद भी काम न कराए जाने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की है।
उन्होंने विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत बिलरिया और वृंदावन के प्रधान सहित चार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधानों को चेतावनी दी है कि साक्ष्य सहित व संतोषजनक जवाब न आने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में से एक गांवों में पंचायत भवन निर्माण और कार्यालय की स्थापना में भी प्रधानों और पंचायत सचिवों की ओर बरती जा रही लापरवाही पर डीएम एमपी सिंह ने कार्रवाई शुरू की है। विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत बिलरिया और वृंदावन में राशि आहरण के बाद भी काम नहीं कराया गया है।
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इन गांवों में 15वां वित्त आयोग और मनरेगा मद के समिश्रिण से काम कराया जाना है। इस पर उन्होंने ग्राम पंचायत बिलरिया की प्रधान विपिन कुमार और ग्राम विकास अधिकारी सुचेता यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वृंदावन के प्रधान संतोष कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी लक्ष्मी नारायण को कारण बताओ नाेटिस जारी किया है।
बताया गया कि बिलरिया में 15वां वित्त आयोग की मद से पंचायत भवन निर्माण के लिए 3,22,735 रुपये आहरित किए गए हैं। ग्राम पंचायत वृंदावन में 5,90,160 रुपये आहरित किए गए हैं। दोनों ही ग्राम पंचायतों में करीब 18 माह पहले 15वां वित्त आयोग की मद से राशि निकाली गई थी। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत कर्मियों को विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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उन्होंने विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत बिलरिया और वृंदावन के प्रधान सहित चार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। प्रधानों को चेतावनी दी है कि साक्ष्य सहित व संतोषजनक जवाब न आने पर पंचायतीराज अधिनियम के तहत वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
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मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकता में से एक गांवों में पंचायत भवन निर्माण और कार्यालय की स्थापना में भी प्रधानों और पंचायत सचिवों की ओर बरती जा रही लापरवाही पर डीएम एमपी सिंह ने कार्रवाई शुरू की है। विकास खंड भरावन की ग्राम पंचायत बिलरिया और वृंदावन में राशि आहरण के बाद भी काम नहीं कराया गया है।
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इन गांवों में 15वां वित्त आयोग और मनरेगा मद के समिश्रिण से काम कराया जाना है। इस पर उन्होंने ग्राम पंचायत बिलरिया की प्रधान विपिन कुमार और ग्राम विकास अधिकारी सुचेता यादव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वृंदावन के प्रधान संतोष कुमार और ग्राम पंचायत अधिकारी लक्ष्मी नारायण को कारण बताओ नाेटिस जारी किया है।
बताया गया कि बिलरिया में 15वां वित्त आयोग की मद से पंचायत भवन निर्माण के लिए 3,22,735 रुपये आहरित किए गए हैं। ग्राम पंचायत वृंदावन में 5,90,160 रुपये आहरित किए गए हैं। दोनों ही ग्राम पंचायतों में करीब 18 माह पहले 15वां वित्त आयोग की मद से राशि निकाली गई थी। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि पंचायत कर्मियों को विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।