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Hardoi News: अधिकारी मछुआ समुदाय को जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित कराएं
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हरदोई। अधिकारी मछुआ समुदाय के लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित करें। उप्र मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि. के चेयरमैन वीरू साहनी ने बृहस्पतिवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। तालाबों पर कब्जा की जानकारी पर नाराजगी भी जाहिर की। कहा कि अधिकारियों को लक्ष्य दिए हैं, अगली बार बैठक में पूर्ति न होने पर उत्तरदायित्व तय कराया जाएगा।
चेयरमैन ने विकास भवन में बैठक में मछुआ बाहुल्य गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट नेडा से लगवाए जाने के लिए कहा। प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य धनंजय कुमार को निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत मछुआ समुदाय के लोगों को भारत और उप्र सरकार की मत्स्य पालक जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित कराएं। तालाबों के पट्टे मछुआ समुदाय को ही किए जाएं। दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से पांच लाख तक मुफ्त उपचार कराया जाए। गांवों में शिविर लगाकर मछुआ समुदाय को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं।
बैठक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूनम भास्कर, एलडीएम अरविंद रंजन सहित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में 21 जनपदों का भ्रमण कर लिया है। तालाबों पर कब्जा की शिकायतें मिल रही हैं। हरदोई में भी तालाबों पर कब्जे की शिकायत मिलीं हैं, एसडीएम को समाधान के लिए सौंपा है। अधिकारियों को लक्ष्य दिया हैं, अगली बैठक में पूर्ति की जानकारी ली जाएगी। जिलों के भ्रमण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और लापरवाही पर उत्तरदायित्व तय कराया जाएगा।
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चेयरमैन ने विकास भवन में बैठक में मछुआ बाहुल्य गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट नेडा से लगवाए जाने के लिए कहा। प्रभारी सहायक निदेशक मत्स्य धनंजय कुमार को निर्देश दिए कि सभी पंजीकृत मछुआ समुदाय के लोगों को भारत और उप्र सरकार की मत्स्य पालक जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभांवित कराएं। तालाबों के पट्टे मछुआ समुदाय को ही किए जाएं। दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से पांच लाख तक मुफ्त उपचार कराया जाए। गांवों में शिविर लगाकर मछुआ समुदाय को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएं।
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बैठक अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पूनम भास्कर, एलडीएम अरविंद रंजन सहित अधिकारी मौजूद रहे। वहीं चेयरमैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में 21 जनपदों का भ्रमण कर लिया है। तालाबों पर कब्जा की शिकायतें मिल रही हैं। हरदोई में भी तालाबों पर कब्जे की शिकायत मिलीं हैं, एसडीएम को समाधान के लिए सौंपा है। अधिकारियों को लक्ष्य दिया हैं, अगली बैठक में पूर्ति की जानकारी ली जाएगी। जिलों के भ्रमण की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और लापरवाही पर उत्तरदायित्व तय कराया जाएगा।
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