किसानों की सहायता राशि वितरण में हो रहा खेल

पिछले साल मार्च में सूखा व अतिवृष्टि से तहसील क्षेत्र के किसानों की कड़ी मेहनत के बाद खेतों में लहलहा रही गेहूं की फसल नष्ट हो गई थी। फसल के नष्ट होने से कई किसानों ने आत्महत्या तक कर ली थी, लेकिन प्रशासन ने इन मौतों को भी फसल के नष्ट होने का कारण नहीं माना। बाद में तत्कालीन एसडीएम अविनाश कुमार ने डीएम को पत्र लिख 45 करोड़ राशि की मांग की जिसके सापेक्ष अब तक प्रशासन 12 करोड़, 75 लाख रुपये किसानों को वितरित करने का दावा कर रहा है।

हकीकत में तहसील के लगभग एक सौ गांवों में मुआवजे के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं बंटी है। लघु किसानों तक को 1500 रुपये की चेक नहीं मिल सकी हैं। कई लेखपालों के अनुसार वह एक साल पहले अपने क्षेत्र में प्रभावित गांवों की सूची दे चुके हैं, लेकिन अभी तक तहसील से चेक नहीं बनाई गई। राजनीतिक दबावों के चलते आनन फानन सूचियां बना कर वितरित भी कर दी गईं।

इधर, कृषि निवेश की 91 लाख 99 हजार 670 रुपये की चेक वितरित की गईं तो पोल खुली। वरवन फराज, वरवन नसेव, रामापुर छैया, कोलिया गांवों में चुनिंदा प्रभावित किसानों को नौ नौ हजार की धनराशि की चेक दीं इसके अलावा सतौथा व नादखेड़ा में बड़े चेकों का खूब वितरण किया गया। वहीं घोड़ीथर, गोरिया ककरौआ, हर्टैया सहित सैकड़ों गांवों में किसान सहायता राशि के लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन उन्हें एक रुपये नहीं मिला। वहीं, समग्र ग्राम सोनेपुर के किसान श्यामा कुमार ने बताया उनसे तहसील अधिकारी चेक बनवाने के नाम पर सुविधा शुल्क मांग रहे हैं।

तहसील प्रशासन किसानों के मुआवजे के वितरण में भेदभाव कर रहा है। उनके कई बार कहने के बाद भी तहसील से उन्हें मुआवजा धनराशि वितरण का लेखा जोखा नहीं दिया गया। - अंशुल वर्मा, भाजपा सांसद

मुआवजा वितरण राशि निष्पक्षता से बांटी जा रही है। बजट की कमी से अभी सभी किसानों को लाभ नहीं दिया जा सका है। - रामसुमिरनधर द्विवेदी, तहसीलदार

चेक वितरण में धांधली व अन्य शिकायतों को संज्ञान में लेकर जांच करा दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। - संजीव सिंह, एसडीएम