आंकड़ों में उलझा रहा प्रशासन, किसानाें पर मेहरबान शासन

सूखे की मार को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव नरेश अग्रवाल तथा सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य राज्यमंत्री नितिन अग्रवाल ने भी माना था कि जिले में सूखे के हालात है। इसके लिए हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया था। जबकि प्रशासन के अफसर लगातार सूखाग्रस्त माने जाने को लेकर निर्धारित मानक की बात कहते रहे। यदि लक्ष्य के सापेक्ष 50 फीसदी से कम क्षेत्र में बुवाई होती है या फिर बुबाई के बाद 50 फीसदी क्षेत्र की फसलें सूख जाती है तभी सूखाग्रस्त माना जा सकता था। इस लिहाज से जिले में सामान्य से कम बारिश होने के बाद भी किसानों ने निजी संसाधनों से जिले के लक्ष्य करीब 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 90 फीसदी के करीब फसलों की बुवाई कर डाली थी। लेकिन मानसून जुलाई और अगस्त में भी दगा दे गया। इसके कारण बडे़ पैमाने पर फसलें सूख गई। किसानाें की मानें तो 50 फीसदी से ज्यादा फसलें सूख गई। वहीं प्रशासन के आंकड़ों में यह औसत 30 के आसपास रहा। इसको लेकर जिले को सूखाग्रस्त नहीं माना जा रहा था। अब शासन ने मेहरबानी करते हुए जिले को भी सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है।
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रंग लाई मेहनत
‘अमर उजाला’ ने अगस्त माह में किसानाें के हितों में सूखे की मार को लेकर समाचार प्रकाशित करने की जो मुहिम शुरू की थी। वह मुहिम भी आज अंजाम तक पहुंच गई। यह अलग बात है कि तहसीलों से आई सूचनाओं के आधार पर करीब तीस फीसदी फसलों का ही नुकसान ही प्रशासन ने बताया। पिछले दिनों यह साफ कर दिया था कि जिले में सूखा नहीं है। इसके बाद किसानों में काफी निराशा थी। मगर अमर उजाला ने इस ओर अपनी मुहिम जारी रखी।



इंसेट
खरीफ फसलों की बुवाई (हेक्टेयर में)
फसल लक्ष्य बुबाई
धान 150575 135515
मक्का 43083 41350
ज्वार 4079 3640
बाजरा 3818 3675
उर्द 18407 16450
मूंग 176 153
अरहर 1658 1475
मूंगफली 8950 8323
तिल 18168 16450
सोयाबीन 02 02

इंसेट
शासन से लगी उम्मीदें
* फसली नुकसान की भरपाई के लिए राहत राशि
* रबी की फसलों के लिए खाद बीज में रियायत
* लगान एवं राजस्व वसूली स्थगित रहना
* फसली ऋण अदायगी के लिए राहत
* फसली बीमा योजना से सहायता
* दैवीय आपदा के तौर पर विशेष रियायतें
* पशुओं के पेयजल एवं चारे की व्यवस्था
* पेयजल एचं खाद्यान्न के लिए सहायता
* नलकूपों, नहराें से पानी की व्यवस्था
* बिजली आपूर्ति के लिए व्यवस्था

वर्जन-----------------
जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद अभी शासन से सहायता/राहत संबंधी गाइड लाइन नहीं मिली है। शासन के निर्देशानुसार सभी सुविधाएं और राहत उपलब्ध कराई जाएगी।
पप्पू गुप्ता, एसडीएम सदर