डीएम के आदेश पर शुरू हुई 46 परियोजनाओं की जांच

हापुड़। मुरादनगर के श्मशान स्थल की छत गिरने के बाद हुई 25 मौतों से हर कोई स्तब्ध है। शासन द्वारा ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। इसे देखते हुए डीएम अदिति सिंह ने जिले की 46 परियोजनाओं का चयन किया है, जिनका निर्माण 50 लाख से अधिक की लागत से किया गया था। इसके लिए विभिन्न विभागों के 25 अधिकारियों को 11 जनवरी तक जांच कर रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है। डीएम के आदेश के बाद अधिकारियों ने संबंधित परियोजना और शिकायतों के आधार पर निरीक्षण शुरू कर दिया है।
जिलाधिकारी अदिति सिंह द्वारा आदेशों के तहत कुल 46 परियोजनाओं का चयन किया गया है। इन निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती गई हो, इसके लिए 25 अधिकारियों की अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि 11 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाए। तकनीकि निरीक्षण के उपरांत अगर भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों के परियोजनाओं के सत्यापन में कोई कमी पाई जाती है तो कार्यदायी संस्था के साथ-साथ संबंधित जांच अधिकारी भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। डीएम से आए आदेशों के बाद जिले के अधिकारियों ने निरीक्षण का खाका तैयार कर लिया है। जबकि कार्यदायी संस्थाओं की भी जांच के नाम पर सांसे फूलने लगी हैं।
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इनकी होगी जांच
धौलाना के किसान कल्याण केंद्र के निर्माण कार्य, देहरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज, गांव सलाई में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़ में पांच क्लास रूम, गार्ड रूम, इलेक्ट्रिक कक्ष और साइकिल स्टैंड के निर्माण, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बाबूगढ़ में अतिहिमीकृत बीर्य उत्पादन केंद्र, ग्राम गोहरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल का निर्माण, गढ़मुक्तेश्वर में ट्रामा सेंटर, ग्राम भटैल में वृहद गोसंरक्षण केंद्र, जिला चिकित्सालय में स्वतंत्र फीडर का निर्माण, ग्राम हरसिंगपुर, ददायरा, घुंघराला, शेखपुर में पेयजल योजना का निर्माण कार्य, बहादुरगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपनिबंधक कार्यालय सहायक महानिरीक्षक निबंधन, बुलंदशहर रोड पर नाला निर्माण, राजकीय इंटर कॉलेज शेखपुर खिजरा, जिलाधिकारी आवास का निर्माण, जिला पंचायत का नवीन कार्यालय, ब्रजघाट में डाउनस्ट्रीम में गंगा नदी के दायें किनारे पर नए स्नान घाट का निर्माण व पुराने स्नान घाट का सुदृढ़ीकरण आदि निर्माण कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं।