उद्यमियों की समस्याओं का प्राथमिकता पर हो निस्तारण

डीएम कृष्णा करुनेश ने कहा कि एकल विंडो सिस्टम जनपद में स्थापित, प्रस्तावित उद्योगों के लिए सभी प्रकार की स्वीकृति, अनुमोदन और पंजीयन के लिए संचालित किया गया है। इसके अंतर्गत एक अप्रैल 2016 से 20 मई 2017 तक 122 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इन सभी आवेदन पत्रों का निस्तारण समयानुसार हो गया है। बैठक में निर्देश दिए गए कि वाणिज्यकर, ऊर्जा विभाग, गृह विभाग, खाद्य सुरक्षा, अग्निशमन, औषधी प्रशासन, वन विभाग, पर्यावरण विभाग,

नगर विकास, श्रम विभाग तथा आवास शहरी नियोजन विभागों द्वारा उपायुक्त को स्वीकृति अनापत्ति अनुमोदन आदि संबंधित सूचना प्रत्येक माह की 20 तारीख तक कार्यालय में भिजवा दें।

इस दौरान उद्यमियों ने दिल्ली हापुड़ रोड स्थित फीडर को औद्योगिक फीडर बनाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि भूमि उपलब्ध न होने के कारण औद्योगिक फीडर नहीं बन सका है।

इसके जवाब में अधिशासी अभियंता विद्युत ने बताया कि प्रीत विहार स्थित फीडर को ही औद्योगिक फीडर के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसके बाद उद्यमियों ने एमजी रोड औद्योगिक क्षेत्र पर अतिक्रमण व वृक्षारोपण न होने की शिकायत की।

इस पर जिलाधिकारी ने यूपीएसआईडीसी के अधिकारी को निर्देशित किया कि पुलिस बल के साथ अवैध झुग्गी, झोपड़ी, खोके को हटवाकर वहां पौधे रोपित कराना सुनिश्चित करें। यहां सड़कों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिए।

इसके अलावा सबली गेट के सामने फैक्ट्रियों के ऊपर से गुजर रही 33 केवी की लाइन को भूमिगत करने का प्रस्ताव रखा गया। बुनकरों ने भी अपनी विद्युत की समस्या डीएम के समक्ष रखी।

जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि उच्चाधिकारियों से वार्ता कर उद्यमियों की समस्या का निस्तारण कराएं, ताकि उद्यमि जीएसटी में अपना पंजीकरण करा सकें।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि वह अपने क्षेत्र के आसपास पड़ने वाले स्कूलों में मदद के रूप में फर्नीचर आदि की व्यवस्था अपनी इच्छानुसार कराकर सहयोग दें। बैठक में सीडीओ दीपा रंजन, प्रदेश मंत्री व्यापार मंडल विजय अग्रवाल व जिले के उद्यमि उपस्थित रहे।