जिला पंचायत बोर्ड ने 30 करोड़ का पुनरीक्षित बजट किया मंजूर

- 24 करोड़ के विकास कार्यों के लिए जिला पंचायत सदस्यों को 15 फरवरी तक देने होंगे नए सिरे से प्रस्ताव
- पिलखुवा स्थित राजपुताना इंटर कालेज की भूमि को न्यूनतम किराए पर लीज पर देने का मुद्दा भी उठा
अमर उजाला ब्यूरो
हापुड़। जिलाधिकारी/जिला पंचायत के प्रशासक कृष्णा करुनेश की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें वर्ष 2017-18 के लिये 30 करोड़ का पुनरीक्षित बजट मंजूर कर दिया गया। इसी के साथ 24 करोड़ के विकास कार्यों के लिए 15 फरवरी तक प्रस्ताव भेजे जाने की बात पर भी सहमति बनी।
अपर जिला पंचायत अधिकारी नरेश यादव ने बताया कि अभी तक केवल सात सदस्यों ने प्रस्ताव दिए हैं। अध्यक्ष का चुनाव न होने के कारण जिला पंचायत के विकास कार्य अभी तक रुके हैं। जिला पंचायत सदस्य केके हूण ने आजीविका मिशन, मनरेगा आदि के कार्यों में जिला पंचायत की प्रभावी सहभागिता बढ़ाने की बात की। उन्होंने कहा कि कर अधिकारी राजेंद्र सिंह को कर निर्धारण का काम सौंपा जाए, क्योंकि सदन ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन अपर मुख्य अधिकारी आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। इसी के साथ बैठक में विभिन्न समितियों की नियमित बैठक बुलाने तथा कर वसूले जाने को लेकर नई उपविधि तैयार करने पर भी सहमति बनी। अभी तक गाजियाबाद की 1997 की नियमावली प्रभाव में है जबकि इसमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों ने जोर दिया। बैठक में जिला पंचायत सदस्य केके हूण ने पिलखुवा स्थित राजपुताना इंटर कालेज की भूमि को बहुत ही कम किराए पर किसी संस्था को दिए जाने पर एतराज उठाया। इस पर डीएम ने जांच का आश्वासन दिया।
बैठक में सीडीओ दीपा रंजन, डीआईओएस गजेंद्र कुमार, बीएसए देवेंद्र गुप्ता, डीडीओ दुष्यंत कुमार, पीडी प्रमोद कुमार, जिला पंचायत सदस्य रजनी लता खटीक, नरेंद्र सिंह, कामिल खां, श्रीमति आर्या, कृष्णकांत सिंह, सुनीता यादव, रुचि, आबिदा बेगम, अमृता कुमार, कमलेश, नवीन, शशि, अफसार अहमद, हरेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।